काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । दुई जना अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्ने भन्ने विवाद चुलिएसँगै महासंघमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिरिएको हो । संचालक समिति र कर्मचारीहरुलाई थाहै नदिइ व्यक्तिलाई हेरेर विनियावली संसोधन गरी सोही विनियावली अनुसार स्थायी गर्न खोज्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आएको हो ।
साढे दुई बर्षअघि अस्थायी तथा करारमा नियुक्ती पाएको कर्मचारी द्धय अमित अधिकारी र अच्युतम थापालाई स्थायी गर्ने गरी पदपुर्ति समितिले काम थालेपछि विवाद चुलिएको हो ।
पदपुर्ति समितिको संयोजकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल छिन् भने सदस्यहरुमा संचालक सागर ढकाल र नारायण प्रसाद देवकोटा छन् । महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थामसुहाङ सुव्बा सदस्य सचिव छिन् ।
स्थायी गर्न लागिएको भनिएको कर्मचारी अधिकारी र थापा महासंघमा अस्थायी नियुक्तीमा प्रवेश गर्दा ३७ र ३९ बर्षका थिए । उनीहरुलाई स्थायी गर्नका लागि महासंघले गत बर्ष विनियावली संसोधन गरेको थियो । गत बर्ष महासंघले उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको संयोजकत्वमा कर्मचारी विनियावली संशोधन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सो उपसमितिले विनियावली संशोधन गर्दा महासंघमा नै कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा उमेरको हदबन्दी नलाग्ने बुदा थपेको थियो । सोही बुँदामा टेकेर समितिले अधिकारी र थापालाई स्थायी गर्न लागेको समाचारहरु बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको थियो ।
महासंघकी महाप्रबन्धक सुव्बाले अधिकारी र थापाकै लागि विनियावली संशोधन गरेको स्वीकारिन् । उनले भनिन्,‘महासंघमा दक्ष कर्मचारीहरुको अभाव छ, उनीहरु दुवै कर्मचारी राम्रा भएकोले हामीहरुले उनीहरुकै लागि विनियावली संशोधन गरेका हौ ।’
उनले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिको लागि नभएर महासंघको भलाईका लागि काम गर्न लागेको तर वेकारमा विवाद भएको बताईन् । तर कर्मचारीहरु भने आफ्ना लागि बनाइएको कर्मचारी विनियावलीको बारेमा आफै बेखवर रहेका छन् । उनीहरुले विनियावली परिवर्तन भएको जानकारी समेत आफूहरुलाई नरहेको बताए ।
त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलाई भने ति कर्मचारीहरु कहिले नियुक्त भएका भन्ने समेत जानकारी छैन । उनले भने,‘ मैले विवादको बारेमा सुनेको छु, दुई कर्मचारीहरु करिव ५÷७ बर्षदेखि महासंघमा नै कार्यरत रहेकोले स्थायीका लागि पहल गरेको हो ।’
त्यस्तै उनले शिक्षा मन्त्रालय पनि करारमा रहेकालाई एकैपटक स्थायी गरेको पनि उदाहरण दिए । तर उनलाई ति शिक्षकहरु अस्थायीमा प्रवेश गर्दा ३५ बर्ष भन्दा मुनीको र लामो समय शिक्षक पेशामा नै रहेकोले अन्त जाने अवस्था नभएका कारण सरकारले स्थायी हुने सुविधा दिएको बारेमा भने पुर्ण जानकारी थिएन ।
कर्मचारीहरु स्थायी हुनका लागि स्रोत अनिवार्य हुनुपर्ने भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव लिलाराज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार महासंघमा सरकारले पनि अनुदान दिने भएको र सो अनुदानको रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारेमा मन्त्रालय चनाखो भने हुने गरेको छ ।
यदी सरकारले दिएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा भने सहकारी मन्त्रालयले कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने छ । शर्माले सहकारी महासंघको कर्मचारी विवाद आन्तरिक भएको र विनियावली संशोधन गरेर पास गर्ने निकाय सहकारी विभाग भएकोले आफू यस केशमा मुछिन नचाहेको स्पष्ट पारे ।
सहकारी महासंघले विनियावली साधारणसभाबाट पास गरेपछि विभागले स्वीकृति गर्दा रजिष्टार भने शर्मा नै थिए ।
कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल भने यदी महासंघले व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई हेरेर विनियावली नै परिवर्तन गरी स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको हो भने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बताउँछन् ।
उनले भने,‘सरकार वा संघ संस्थाले व्यक्ति विषेको स्वार्थलाई हेरेर कानुन बदल्ने कुरा सुशासनको दृष्टिले गलत हो । कुनैपनि संस्थाको कर्मचारी विनयाली संशोधन गर्दा संस्थाको ठूलो रुपमा भलो हुनेगरी देखिने कारण हुनु जरुरी हुन्छ ।’ उनले सरकारले गोकर्ण रिसोर्टका लागि कानुन बदलेको उदारण दिदै भने, ‘यो केश पनि ठ्याक्कै यस्तै हो।’
अर्का संचालक राजेन्द्र पौडेल भने आफू संचालक हुदाका बखतमा नै विनियावली संसोधन गरिएको भएपनि सोबारे जानकार नभएको बताउँछन् । उनले कतिपय कुराहरु आफूलाई जानकारी नै नहुने बताए ।
‘विवाद आएको मैले जानकारी पाएको छु, पदपुर्ति समितिले उनीहरुलाई स्थायीको सिफारिस गरेर बोर्डमा ल्याएपछि गम्भीर छलफल गर्नेछौ ।’ उनले भने ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ घाटामा गइरहेको र स्थायी कर्मचारीहरु थप्दा महासंघलाई थप भार पर्ने भएकोले पहिले स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारण संचालकहरुको रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ माघ १७ सोमवार १३:१९ मा प्रकाशित
