काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ अगाडी सारिरहेको ‘विग मर्जर’को नीतिको विरोध देखिएका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा उनी ‘विग मर्जर’को पक्षमा नै भएपनि व्यवहारतः उनी विपक्षमा देखिएका छन् ।
केही समय अगाडी हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर भाड्न सफल भएका अर्थमन्त्री पछिल्लो समयमा नविल र नेपाल बंगालादेश बैंक (एनबी) विचको प्राप्ति (एक्वायर) पनि भाड्नका लागि तम्सिएका छन् ।
उनले नविल र एनबीविचको प्राप्ति रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएका छन् । अर्थमन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा मार्फत राष्ट्र« बैंकमा दुगडलाई नैतिक बल पुग्नेगरी पत्र पठाएको पाइएको छ । माघ ९ गते राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रालयमा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमूख रमेश कुमार केसीको हस्ताक्षरमा राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइएको हो ।
सो पत्रमा निवेदक मोतिलाल दुगडले माघ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष एनबी बैंकका प्रमूख सेयरधनी बंगलादेशको आएफआईसी बैंकको मुद्धा अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्धा र अन्तरिम आदेशलाई उल्लंघन हुने गरी अन्य बैंकसमक्ष गैरकानीनी काम कारबाही गरेको पाइएकोले तत्काल सो काम रोकी पाउँ भनी निवदेन लिएकोले आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको थियो ।
पत्रमा निवेदकक दुगडले अथमन्त्रालयमा दिएको निवेदन पनि संलग्न गराएर पठाएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कुनैपनि संस्थानसँग सम्बन्धी निवेदन वा उजुरीहरु आउदा सम्बन्धीत संस्थामा पठाउने अर्थमन्त्रालयको सो शाखाको काम भएकोले यो ठूलो विषय नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता रितेश कुमार शाक्यले बताए ।
उनका अनुसार यो विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र छ । एनवी बैंकको २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी बंगलादेशको आइएफ्सीले दुगडसँग पहिले सेयर किनवेचको सम्झौता गरेपनि सो नतोडि पछिल्लो समयमा चौधरी ग्रुपसँग अर्को सम्झौता गरेको भन्दै दुगडले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
नविल बैंकका संचालक विनोद चौधरीकी श्रीमति सारिका चौधरीले आइएफ््सीको सेयर किन्ने सम्झौता भएर नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ । अव एनबी बैंकलाई एक्वायर गर्न नविलाई रोकेमा फेरी पनि विग मर्जर अगाडी नबढ्ने भन्दै राष्ट्र बैंक भने अर्थमन्त्रालयको पत्र टोकरीमा फाल्ने मुडमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिव एक दशकदेखि मर्जरको नीति अख्यितार गरेको हो । पछिल्ला बर्षहरुमा मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको छ । गत पुस ३० गते बसेको हिमालयन बैंकको साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जमा नजाने निर्णय पारित गरेँसँगै एउटा विग मर्जरको पाटो टुंगिएको छ ।
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्ज तोड्नमा सक्रिय भुमिका खेलेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माको आलोचना भइरहेको छ ।
हिमालयन बैंकका हालका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ अर्थमन्त्री शर्मा निकट तथा नेकपा माओवादीका कार्यक्रर्ता समेत हुन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री हुने वित्तिकै कर्मचारी संचय कोषका प्रमूख प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई उनले हटाएका थिए ।
उनी हटाएपछि कोषको तर्फबाट हिमालयन बैंकको संचालकमा जितेन्द्र धिताल नियुक्त भएका थिए । उनले कोषले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट मर्ज हुनका लागि गरेको निर्णलाई उल्टाउने काम गरेका थिए ।
यसका लागि अर्थमन्त्री शर्माको दवाव रहेको कोषका उच्च स्रोतको दावी रहेको छ । शर्माले पहिले इन्भेष्टमेन्टले सरकारलाई तिर्न बाँकी पुँजीगत लाभकरको समस्या सुल्झाउने बताएपनि सोही कुरा बारम्बार झिकेर कोषलाई आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बनाइएको थियो ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको भए नेपालकै सवैभन्दा ठूलो बाणिज्य बैंक हुनेमा कुनै शंका थिएन ।
वि.सं.२०७८ माघ २३ आइतवार १०:४४ मा प्रकाशित
