काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ४ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको लागि महासंले उक्त सुझाव पेस गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुबाट नै कोभिड महामारी पछिको अभ्यस्ततासंगै बजारले विस्तारै लय लिन थालेको हो । यस वर्षको पहिलो छ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत ५ महिना अवधिमा ५.११ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको आंकलन सार्वजनिक गरेको छ भने समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएमा यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यस वर्षको सरकारी लक्ष्य पनि ७ प्रतिशत नै हो । तर अर्थतन्त्र जुर्मुराउने वित्तिकै बजारमा तरलताको समस्या देखिएको छ । यसले आर्थिक विस्तारको रप्mतारलाई सुस्ताइदिएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रका बीच यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको तयारीमा जुटेको छ । सोही मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा महासंघले निम्नअनुसार विषयहरुलाई समेट्नु पर्ने सुुझाव पेस गरेको छ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलन
–रेमिट्यान्स
चालु आ.व.को छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले कमी आई रु.४६८ अर्ब ४५ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । जबकि यस वर्षको पहिलो पाच महिनामा २ लाख ३० हजार युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । गत आर्थिक वर्षभरिमा १ लाख ५६ युवा कामका लागि विदेश गएका थिए ।
यस परिप्रेक्ष्यमा रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गरिनुपर्छ ।
रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै रेमिट्यान्सलाई निर्यात सरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदान जस्तै कुनै सहुलियत दिन सकिन्छ ।
पाकिस्तान रेमिट्यान्स इनिसिएटिभ्स जस्तै नेपालमा पनि सुविधा दिन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । एक दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि कोभिड विरुद्धको खोप तयारी अवस्थामा राखी तत्काल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक व्यापारः
वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धि अनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । यो वर्षको छ महिनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्दछ ।
निर्यात नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्छ । लजिष्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका अन्य वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनतर्फ अवको नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
अहिले विलासिताका वस्तुहरुको परिभाषा परिवर्तन भइसकेकाले यदि आयातमा कडाइ गर्ने हो भने निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर स्वदेशमा मुल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने वस्तुलाई अल्पकालका लागि मात्र क्रमशः कडाइ गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । नगद मार्जिन राखेर आयात गर्नुपर्ने वस्तुको सूचि बढदै जांदा यसले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
वैदेशिक लगानीः
चालु आ.व.को पहिलो छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब ३५ करोड भित्रिएको छ । वर्षमा करिब २० अर्ब ( २०० मिलियन डलर) रुपैया वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया जस्ता मुलुकमा वार्षिक साढे दुइ अर्ब डलर भन्दा माथि लगानी आउने गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि फास्ट ट्रयाक सुविधा दिइनुपर्छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक लगानी र नेपाली निजी क्ष्ँेत्रले पनि विदेशबाट रकम ल्याउन ऋयगलतचथ चबतष्लन गर्नुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक सबैले विदेशबाट ऋण लिन सहज हुनेछ ।
तरलताको वर्तमान अवस्था
चालु आ.व. २०७८।७९ को शुरुवातसँगै बजारमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो निरन्तर बढिरहेको छ । तरलतामा चाप परेपछि बैंकहरुले एसएलएफ सुविधा अन्तर्गत करिब १ खर्व ५० अर्ब सापटी लिइसकेका छन् ।
वित्तिय क्षेत्रमा करिब १४ अर्ब तरलता उपलब्ध छ ।
फागुन देखि बैंक वित्तिय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाउन शुरु गरेका छन् । पछिल्लो तीन महिनाको अवस्था हेर्दा ब्याजदर बढ्यो तर निक्षेप उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेन । अहिलेको ब्याजदर वृद्धि बैंकहरुलाई पनि लागत बढाउने माध्यममात्र बन्नेछ । किनभने कर्जा दिने सिमा उपलब्ध छैन ।
फागुन १ गतेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसत सीडी रेसियो ९०.४८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले अहिलेको वृद्धिले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर निक्कै अकासिएर व्यापार व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ २९ गतेसम्म पूँजीगत खर्च १६.०८ प्रतिशतमात्रै छ भने चालु आ.व.को छ महिना सकिंदासम्म चालु खर्च ४४.६५ प्रतिशत छ । अभैm पनि बजारमा तरतलाको मुख्य स्रोत सरकारी ढुकुटि नै भएकाले प्रधानमन्त्री तहबाट नै खर्च बढाउन पहल हुनुपर्छ ।
संस्थागत क्षेत्रको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठूलो रकम कोषमा यत्तिकै बस्ने ब्याज आम्दानीको माध्यममात्र वन्दा बजारमा ब्याजदरमा प्रभाव समेत पर्ने गरेको छ । साथै संस्थागत निक्षेपको व्याज निर्धारण गर्दा निक्षेप र मुद्दतीविचको ५ प्रतिशत भिन्नताको अनिवार्य प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
०७९ असारमा स्थानीय निकायको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत बाट ५० प्रतिशत मा झार्दा फेरि तरलताको समस्या देखिने हुंदा ८० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिइने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक महिना अघिल्लो महिना प्रकाशित व्याजदरको १० प्रतिशतसम्म बृद्धि गर्न सक्ने गरी नयां व्याजदर प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्थाले ०७९ असारसम्म निक्षेपको व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
जसले गर्दा कर्जा झन् महंगो हुन जानेछ । त्यसैले कम्तीमा हरेक तीन महिनामा व्याजदर समिक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
शेयर बजारमा करिब ४९ लाख मानिस जोडिएका छन । कोभिड महामारीको समयमा पनि शेयर बजारबाट आम्दानी गर्ने लाखौं व्यक्तिहरु छन् । कर्जा महंगो हुने र निक्षेपमा बढी ब्याज पाइने अवस्था भएमा शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको क्ष्लनभि इदष्नियच सीमा हटाउनु पर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा बाहिर भएको तरलता प्रणालीमा ल्याउन रणनीति बनाउनुपर्नेछ । ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई वढावा दिइनुपर्छ । साथै डेरिभेटिभ प्रोडक्टको विस्तारका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
तरलताको अभावको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्याज बढाउन थालेका छन् । आधार दर बढेर व्याज बढ्नु स्वभाविकै भएपनि बैंकहरुले प्रिमियम दर पनि बढाउन शुरु भएकाले व्याजदर अस्वभाविक रुपमा महंगिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
पुनरकर्जाः
गत वर्ष पुनरकर्जा सुविधा उपभोग गरी नियमित व्याज तिर्दै आएको तर कोभिड महामारी प्रकोप कायमै रहेको कारण पुरै कर्जा भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरुलाई समस्या परेकोले एक पटकको लागि पुनरकर्जा नवीकरण गरी एक वर्ष समय सीमा थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
केन्द्रीय बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निक्षेपको दोब्बर सीमासम्म पुनरकर्जा प्रवाह गरिनुपर्दछ ।
पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्नेछ । अति प्रभावित भित्र पनि आगमी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्दछ ।
कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्ष्ँेत्रमा पुर्नकर्जाको सिमा बढाउनु र प्रक्रिया सरल गर्नु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका नाममा कर्जा लिएर अन्यत्र प्रयोग समेत बढ्न थालेकोले बैंक वित्तिय संस्था र सम्बन्धित अनुगमन गर्ने र नियामक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्छ । लघु, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।
अन्य
उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा १ प्रतिशत कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्दछ ।
चालुपूंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७८ः राष्ट्र बैंकबाट हालै राय सुझाव मागिएको चालु पुंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७८ मस्यौदा अनुसारः फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्रवाह हुने चालुपूंजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार/विक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र चालुपूंजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्नु अव्यवहारिक भएको, सबै प्रकृतिका व्यवसायलाई एकै बास्केटमा राखेर २० प्रतिशतको चालुपूंजी सीमा तोक्नु अव्यवहारिक भएको साथै कोभिडले निम्त्याएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा चालुपूंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अहिले स्थगन गरिनुपर्छ ।
महिला उद्यमीलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमा बढाउनु पर्नेछ ।
कर्जा स्वाप शुल्कः उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जा कारोबार गरिरहेको बैंकभन्दा अर्को बैंकमा सस्तो व्याजदर भएको कारण बैंक परिवर्तन गर्न चाहेमा हाल लिइंदै आएको कर्जा स्वाप शुल्क अव्यवहारिक भएकोले उक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।
वि.सं.२०७८ फागुन ४ बुधवार ११:२३ मा प्रकाशित
