काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट प्राविधिक धारमा उत्पादन हुने एउटै तहका जनशक्ति र लगानीमा निकै भिन्नता भएपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । एउटै संस्थामा दुईथरी पाठ्यक्रम र दुईथरी जनशक्ति उत्पादन भएकामा आलोचना हुन थालेपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा तयार गरिएको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ भने तिनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० पछि सिटिइभिटीको तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमअनुसार अध्ययनअध्यापन हुने गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र र सिटिइभिटीमार्फत विद्यालयमा पाठ्यक्रम मात्र होइन, शिक्षकको अनुदान तथा तालिमसमेत फरक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । सिटिइभिटीको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय, उसका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेका छन् । माध्यमिक तह ९९–१२० मा ४८४ विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने ५५० भन्दा बढी माविमा सिटिइभिटीको डिप्लोमा कार्यक्रम पठनपाठन भइरहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहित पदाधिकारीहरुको छलफलपछि पाठ्यक्रममा समायोजन, एकीकरण र अद्यावधिकीकरणका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टिआइटिआई)का व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सिटिइभिटीका सदस्यसचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य–सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितिले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सामुदायिक माध्यमिक तहमा सञ्चालित प्राविधिक धार कक्षा ९–१२ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमअन्तर्गत शिक्षालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित प्री–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा कार्यक्रमको पाठ्यक्रम विस्तृत अध्ययन गरी बजारको माग समेतलाई दृष्टिगत गर्दै पाठ्यक्रम समायोजन तथा परिमार्जन गरेर एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी ३० दिनभित्र पेस गर्न जिम्मा दिएको छ । माध्यमिक तह ९—१२ मा कृषि, भेटेरिनरी, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । सिटिइभिटीमा धेरै कार्यक्रम छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सबै स्थानीय तहका विद्यार्थीको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा मानव स्रोेत विकास केन्द्रको उपमहानिर्देशक र सिटिइभिटीको महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने समिति बनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ चैत ७ सोमवार १२:४२ मा प्रकाशित
