काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि,२०७७ मा संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले उक्त कार्यविधिको चौथोपटक संशोधन गरेर सार्वजनीक गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थामा पुनरकर्जा विस्तारको लागि बैंकहरुलाई केही क्षेत्रहरु तथा अधिकारहरु थपिदिएको छ भने कोभिड विशेष पुनरकर्जाका क्षेत्रहरुमा भने केही कडाई गरेको देखिएको छ । त्यस्तै पुनरकर्जाको लागि योग्य हुनको लागि निर्धारण गरिएको ऋणिहरुले कमाउने नाफाको दायरा भने ह्वात्तै घटाईएको छ ।
यस्ता छन् संशोधित बुदाहरु,
–पुनरकर्जाको व्याजदरमा वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम ब्याजदर बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले लिने ब्याजदर सबै दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने संस्थाहरुले ग्राहकबाट लिने ब्याजदर १ देखि २ प्रतिशतल वृद्धि भएको छ ।
–प्रति ग्राहक १५ लाख सम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, ५ करोण सम्मको विषेश कर्जा र साधारण पुनरकर्जा इजाजत पत्र प्राप्त क ख र ग वर्गाका संस्थालाई एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने कर्जा प्रवाहको लागि बैंकहरुले आवश्यक शर्तहरु तोक्ने पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । यो भन्दा पहिला बैंकहरुले सर्त राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।
–त्यसैगरी घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराउने कर्जाको लागि पनि बैंकहरुले सर्त राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । यो भन्दा पहिला बैंकहरुले सर्त राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।
–संशोधित कार्यविधि अनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाहरुमा पनि पुनरकर्जा प्रवाह गर्न पाईने भएको छ । पहिला यो सुविधा थिएन ।
–पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको रिटर्न अन इक्वीटि(लगानीको प्रतिफल) तीन प्रतिशत भन्दा बढी भएका उद्योग व्यावसायहरुले भने पुनरकर्जा नपाउने भएका हुन् । यो भन्दा अघि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा रिर्टन अन इक्वीटी २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायीहरुले पुनरकर्जा पाउँदैन थिए । अर्थात अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत भन्दा कम आरओई रहेकाले पाउँथे ।
–त्यस्तै पुनरकर्जा कार्यविधि अनुसार पुनरकर्जा प्राप्त गरिसकेका ऋणहरुले पुनः पुनरकर्जा नपाउने व्यावस्था गरिएको छ ।
–यसैगरि पुनरकर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ग्राहकहरुले ऋणको लागि छनोट गर्दा यस अघि कोभिड १९ बाट प्रभावित ग्राहकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएकोमा अब भने कोभिडबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।
–यदि पुर्वनिर्धारित समयाअवधि अनुसार पुनरकर्जा हुन नसकेर पेनाल्टी सहित असुल उपर गरेको खण्डमा उक्त ऋणीले त्यसको ६ महिनासम्म पुनरकर्जाको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा अवका दिनमा भने कोभिडको असर तथा वित्तीय प्रणालीको अवस्था हेरी गभर्नरले एक पटकको लागि आवेदन दिन सक्ने छुटको व्यवस्था थप गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ चैत ९ बुधवार १३:१९ मा प्रकाशित
