अनुषा थापा,
नेपाल सरकारले विदेशी राष्ट्रसंग लिएको ऋण बढ्दो छ । विभिन्न बहाना बनाउदै सरकारले ऋण लिने गरेको छ । तर, नेपाली जनतालाई आफ्नो सरकारले कुन-कुन राष्ट्रबाट ऋण लिएको छ यसबारे अत्तोपत्तो छैन ।
यता, कुन राष्ट्रले हामीलाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको छ, कति प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको छ सरकारले यो पनि सार्वजनिक गरेको छैन । कतै नेपाल विदेशीको ऋणमा त डुबिसकेको छैन् ? विदेशीसंग लिएको ऋण तिर्न नसकेर भोलि नेपाल नै नरहने दिन त रहदैन् ? हामीले यतिवटा मुलुकसंग ऋण लिएको छ र कति प्रतिशत व्याजमा लिएको छ सरकारले यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । अरु मुलुकले नेपाललाई मँहगो व्याजमा ऋण दिइरहेको छ । सरकारले पनि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्दै धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ । यस्तै यस्तो ढंगले भोलिका दिनहरुमा नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुन धेरै बेर लाग्दैन । श्रीलंकाले पनि धेरै ऋण लिएका कारण त्यस्तो हालत भयो । नेपाल पनि उही स्थानमा आउन धेरै बेर लाग्दैन ।
धनी र विकसित मुलुकहरु पहिले ऋण दिन्छन्, पछि ऋण तिर्न सकेपछि देश नै खाइदिन्छन् । नेपालमा पनि त्यसको संकेत देखिन सुरु भइसकेको छ । निजी गाडी र शेयर गुन्द्रुकको भाउमा आइसक्यो । घरजग्गाको खरिदबिक्री ह्वात्तै घटेको छ । आयल निगमले इन्धन दिन नसक्ने अवस्था आइसक्यो, सातामा दुईदिन बिदाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । बजारमा ग्यासको हाहाकार देखिन थालिसकेको छ । बैंकफाइनन्सको अवस्था डामाडोल छ भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायीमा पुगिसकेको छ । केही दिनअघि एउटा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले वित्तिय संस्थामा पैसा राख्न र झिक्न झण्झट मानेका कारण तरलता बढेको बताए । जनताले आफुसंग भएको पैसा घरमै राखेको उनको बुझाइ छ । यता, आफ्नो खातामा भएको रकम निकाल्न पनि सर्वसाधारणहरु दौडधुप गरिरहेका छन् । आफ्नो घरमा भएको पैसा राख्नुको साटो बहाना बनाउदै छिटोभन्दा छिटो पैसा निकाल्न खोज्दैछन् । कतिपय सहकारीले डिपोजिट रकम नै दिन नसक्ने भइसक्यो ।
निजी बैंकहरुले हामी कर्जा दिन सक्देनौ भनेर सुचना जारी गरिसकेका छन् । अर्थविद्हरुले भनेअनुसार अहिले बजारमा देखिएको तरलता तत्कालै समाधान हुदैन । साथै, व्यापार घाटाको खाडल झनै बढ्छ भने मुलुकमा अर्थको संकट झनै बढ्छ ।
नेपाल आयल निगमले निजी, सार्वजनिक र सरकारी सवारी साधनहरुमा जोरबिजोर लागु गर्नुपर्यो भनेर माग गरिरहेको छ । इन्धन दिन नसक्ने अवस्था आएपछि निगमले दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेको छ । छोटो दुरीमा पैदलयात्रा गर्न निगमले सुझाएको छ । इन्धनबाट धेरै घाटा हुने भएपछि निगमले सरकारी, निजी सबै गाडीमा सिटभरि यात्रु हाल्न भनेको छ । पछिल्लो समय निगम टाट पल्टिसकेको छ । इन्धनको मुल्य चुक्ता गर्न र थप पेट्रोल डिजेल भित्र्याउनका लागि निगमले सरकारसंग ऋण मागेको छ । भनेकै बेलामा सरकार र राजनितिक दलहरुले ध्यान नपुर्याउँदा नेपालमा हाहाकार सुरु भइसकेको छ ।
गाडी बेच्ने पनि भारत पेट्रोल बेच्ने पनि भारत । यता, उब्जनी हुने जग्गामा बाटो बनाउन र गाडी चढाउन सिकाउने पनि भारत । निगमले इन्धन दिन नसक्ने घोषणा गरिसक्यो अब त्यो गाडी थन्किने भइसक्यो । अब भारतले फेरि त्यो सवारी लिएर जान्छ ? ऋण लिईलिई इन्धन दिदाँ देशका शीर्ष नेताहरु के हेरेर बसे ? मुलुकमा इन्धनको खानी छैन, भारतले जुनैबेला पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ भनेर राजनितिक दलले सोच्नुपर्दैन ? भारतबाटै आएको निर्माण सामग्रीले जहीतही घर बनाउन स्वीकृति दिए । अब भारतले त्यो सामान लैजान्छ ? यहाँका मान्छेले अब इँटा, सिमेन्ट चपाउने ? देशमा आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ भने केहीदिनमा भोकमरी पनि सुरु हुन्छ । त्यतिखेर सरकारले के गर्छ ? एउटा नेपालीको टाउको ६१ हजार रुपैंया विदेशी ऋण छ । तीन करोड जनसंख्याको टाउको कति ऋण रहेछ ? नेपालले विदेशबाट खर्बौ ऋण लिएको छ । त्यही भएर पनि सरकारले गोप्य राखेको छ ।
भोलि विदेशीले थप ऋण नदिने डरका कारण सरकारले लेखाजोखा सार्वजनिक नगरेको हो । विदेशीले ऋण त मिनाहा गर्दैन, बरु सावा व्याज दुवै उठाउन खोज्छ । ऋण तिर्न नसकेपछि सावा व्याज थप बढ्दै जान्छ । जुन मुलुकको बढी ऋण लिएको छ उसले नै भोलि नेपाल हस्तक्षेप गर्न सक्छ । सरकारले जनतासंग लिनपर्ने राजस्व पनि उठाउन सकिरहेको छैन् । सबै क्षेत्रबाट कर उठाउन सक्ने हो भने विदेशी ऋण केही हदसम्म घट्थ्यो । पछिल्लो समय धेरै लगानी भएको क्षेत्रः निजी सवारी र घरजग्गा । तर, यी दुवैले राज्यलाई कर तिरेको छैनन् । तीन लाखदेखि तीन करोडसम्मको सवारी साधन बाटोमा गुडिरहेको छ । तर, सरकारले लगानीको पनि राजस्व पाएको छैन । निजी प्लेटका सवारी साधनले सरकारलाई रोडपरमिट, जाँचपास र नवीकरण पनि गर्दैन । यिनीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण पनि हुदैन जसको कारण राज्य राजस्वविहिन छ । नेपालमा ३० करोड निजी प्लेटका सवारी साधन दर्ता छ ।
यिनीहरुको प्रदुषण पनि चेकजाँच हुदैन । एउटा मोटरसाइकलबाट प्रदुषण चेकजाँच गरेबापत राज्यले एकसय रुपैंया मात्र लिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति कम जम्मा हुन्छ ? विदेशीबाट लिनुपर्ने ऋण त लिनुपर्दैन । सरकारले निजी प्लेटका गाडीको हकमा रोडपरमिट, जाँचपास, प्रदुषण र घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने नियम लागु गप्यो भने राज्यलाई निकै राहत हुन्छ । विदेशी ऋणको बोझ पनि घट्छ । अहिले जग्गा किन्ने र घर बनाउनतर्फ नेपालीको आकर्षण बढ्दो छ । सस्तो ठाँउमा चार आना जग्गा किनेर घर बनाउदा तीन करोड खर्च हुन्छ । यता, कुनै ठाँउमा अर्बौ रुपैंया लगानी गरेर घर बनाएका छन् । राज्यले घरजग्गाबाट कर उठाउन सक्नुपर्यो । राज्यले घरजग्गाबाट कर उठाउन सक्ने हो भने व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । यता, उसले राज्य आफ्नो सम्पत्तिको कर पनि तिरेको छैन ।
वर्षैपिच्छे सरकारले सर्वसाधारणको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्छ । तर, त्यसको पनि राज्यले कर पाएको छैन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सक्यो भने विदेशीको ऋणको खाँचो नेपाललाई छैन् । नेपालमा जुन चीज बढी छ त्यसबाट राज्यले सक्दो कर उठाउनुपर्छ । अब हरेक नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न सुरु गरौ । यता, व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि कर तिरौ । कर नतिर्ने उद्योग, फर्म र कम्पनीको दर्ता खारेज गरिदिनुपप्यो । त्यस्तै, घरजग्गाको कर नतिरेको खण्डमा त्यसको खरिदबिक्री रोक्का गर्नुपर्छ । राजनितिक दल, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरुले भ्रष्ट्राचार गरेर करोडौ रकम घरमा लुकाएका छन् । यो रकम निकाल्नका लागि सरकारले हजार र पाँचसयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
हरेक सरकारी कर्मचारी सम्पत्तिले भरिपुर्ण छन् । उनीले जागिर खाउञ्जेल प्रशस्तै सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । तापनि सरकारले उनीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । यो तत्कालै खारेज गरौं । जसको छोराछोरी विदेशमा छन्, काठ्माडौंमा घर छ उनीहरुलाई किन पेन्सन दिने ? फजुल खर्च किन गर्ने ? यता, सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । उसले जागिर खाएपछि हिडेर आऊन कि सार्वजनिक यातायातमा हामी जनतासंग सरोकार भएन । गाडी, चालक र इन्धन दिने काममा प्रतिबन्ध लगाउन ढिलो भइसकेको छ । काम नै नगर्नेलाई किन तलब खुवाउने ? कार्यालयमा बसेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने कामको अन्त्य हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्पत्तिको आधारमा मात्र भत्ता दिनुपर्छ । राजधानीमा घर भएका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता थापिरहेका छन् यसमा सरकारले कटौती गर्नुपर्छ । साच्चै नै गरिब, कँही केही नभएकालाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था गरौ । विदेशीसंग लिएको ऋण नेताहरुले आ आफ्नो क्षेत्रमा लगेर खन्याएका छन् । भोट र नोटको लागि उनीहरुले नचाहिदो काम गरे । नेपालको भोटको खेती गरिने काम भयो । तर, ऋण त सबै नेपालीले बोकेका छन् । कतिपय जिल्लामा अहिलेसम्म बाटो बनेको छैन् । अस्पताल छैन, लाउने लुगा छैन । तापनि उनीहरुको टाउको ६१ हजार ऋण किन ?
उनीहरुले त्यो रकमको उपभोग गर्न पाएका छैन तापनि ऋण त बोकिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारी र नेताहरु भ्रष्ट्राचारी हुँदा नेपाल सखापै बन्ने भयो । केही दिनयता नेपालमा भ्युटावर उद्घाटन गर्ने होडबाजी चलेको छ । भ्युटावरको साटो विद्यालय बनाउनुपर्दैन ? । सबै नेपाली शिक्षित भएपनि भोलि त्यस्ता कति भ्युटावर बन्थ्यो । गरिब नेपालीको झुप्रो हेर्न भ्युटावर बनाएको हो । भ्युटावरमा लगानी गर्नु भनेको वालुवामा पानी मिसाएसरह हो ।
हाम्रो सरकारसंग झोलुङ पुल हाल्न बजेट हुदैन भ्युटावर हाल्न प्रशस्तै हुन्छ । यस्तालाई पनि नेता भन्न मिल्छ ? जनताप्रति उत्तरदायी नहुने पनि सरकार हुन्छ ? अब पनि कर उठाउन र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने हो नेपाली अर्थतन्त्र खाडलमै जान्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र देशको चौतर्फी विकासका लागि विदेशीसंग ऋण लिएर होइन जनतासंग कर उठाएर विकास गर्न सकिन्छ । देश बचाउन सबैजना जिम्मेवार बनौं ।
वि.सं.२०७८ चैत १७ बिहीवार १२:२३ मा प्रकाशित
