back
Hero Ad

क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णयविरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूर्गभ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो ।

“ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सो ऐनको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।” अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ ।

रिट निवेदनमा उक्त कार्यका लागि सरकारको निर्णयभन्दाअघिको प्रस्ताव पेश गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत वैशाख १३ र २२ गतेको निर्णय र पत्राचार भएको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को दफा ४(१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको हुँदा संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविकको मापदण्ड कायम गर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्न माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “आजसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुटै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गरी पाउँ नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ ।”

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लागू भए तापनि अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दोहन हुनाका साथै अवैधरुपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्नु/गराउनु भनिएको छ ।

वि.सं.२०७९ असार ६ सोमवार १७:२४ मा प्रकाशित

You can share this post!

भोलिदेखि १ अर्ब १० करोडको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै बैंक अफ काठमाण्डू, कति पाइन्छ ब्याज ?

भोलिदेखि १ अर्ब १० करोडको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै बैंक अफ काठमाण्डू, कति पाइन्छ ब्याज ?

वि.सं.२०७९ भदौ १ बुधवार १७:२१

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ...

सानिमा बैंकको सानिमा फेमिली सुपर सेभिङ्ग खाता सञ्चालनमा, के छन् सुविधा ?

सानिमा बैंकको सानिमा फेमिली सुपर सेभिङ्ग खाता सञ्चालनमा, के छन् सुविधा ?

वि.सं.२०७९ भदौ १ बुधवार १६:२१

काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफू लगायत सम्पूर्ण परिवार सदस्यहरुका लागि...

पैसा नभएको चेक दिने व्यक्ति पक्राउ, ४२ लाख जरिवाना र आठ दिन कैद हुने

पैसा नभएको चेक दिने व्यक्ति पक्राउ, ४२ लाख जरिवाना र आठ दिन कैद हुने

वि.सं.२०७९ भदौ १ बुधवार १६:१०

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले बैंकिङ्ग कसूर...

सबै सहकारीलाई एक हप्ताभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न विभागले दियो निर्देशन

सबै सहकारीलाई एक हप्ताभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न विभागले दियो निर्देशन

वि.सं.२०७९ भदौ १ बुधवार १४:००

काठमाडौं । सहकारी विभागले प्रत्येक सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति र...

कालीगण्डकी गाउँपालिकाद्वारा २० युनिट बिजुली निःशुल्क

कालीगण्डकी गाउँपालिकाद्वारा २० युनिट बिजुली निःशुल्क

वि.सं.२०७९ भदौ १ बुधवार १३:१९

वालिङ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबैलाई २० युनिट बिजुली...

चालु खाता ६ खर्ब बढी र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब घाटामा

चालु खाता ६ खर्ब बढी र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब घाटामा

वि.सं.२०७९ भदौ १ बुधवार १२:२१

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खाता ६...