काठमाडौं । मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । विसं २०७६ साउनमा दर्ता ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक’ दुई वर्षपछि सोमबार सङ्घीय संसद्बाट परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माणका लागि यसअघि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया भइसकेको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्राविधिक विषय मात्रै अध्यापन गराउन पाउनेगरी विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरियोस् भनी पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो । विधेयक पारित भएसँगै विश्वविद्यालयको नाम ‘मदन भण्डारी यूनिभर्सिटी’ रहने जनाइएको छ ।
विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकासहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम गत सालनै सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको हो ।
उक्त जमिनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । पाँचखाल नगरपालिकामा जग्गा प्राप्तिलगायतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसअघि विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डीपिआर तथा चित्लाङ्मा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एक क्लष्टर (इञ्जिनीयरिङ शाखा) को पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले गत साउनमा पाँचखालमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको डिपीआरनै अन्तरराष्ट्रिय बिडिङ् अर्थात् ‘ग्लोबल बोलपत्र’मार्फत हुने योजना बनाएको थियो ।
“विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको थियो”, काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार दश हजार रोपनीभन्दा बढी जमिनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तरराष्ट्रियस्तरको हुनेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको थियो । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार अन्तरराष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । करिब दुई वर्षअघि चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषयमा यसवर्ष विधेयक पारितको काम भएको हो । त्यसबेला चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त विश्वविद्यालयको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘एजेण्डा’मा समावेश गरिएको थियो ।
चिनियाँ सरकारको अघिल्लो भ्रमणका क्रममा सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सहयोग गर्न इच्छा देखाएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।
वि.सं.२०७९ असार २१ मंगलवार १५:५० मा प्रकाशित
