
उनले साहुकारहरुले विपन्न नागरिकलाई दिएको पीडालाई महसुस गरी सदनमा पनि पीडितहरुको विषयमा आवाज उठाएको बताए । ‘हामीले आवाज उठाएपछि सरकारले मिटरव्याजीलाई अपराधीको सूचीमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजीहरूको अत्याचारको विषयमा डटेर लागिपरेका छौं ।’
नेता पोखरेलले अदालतको फैसलाप्रति पनि प्रश्न उठाए । अदालतबाट फैसला गर्दा पीडित झन् पीडित भएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए । उनले अदालतको फैसलाका कारणले पीडितहरू साहुकारबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अदालतलाई निष्पक्ष फैसलाको लागि आग्रह गरे ।
मिटरव्याजीहरूको विषयमा सदन र मिडियाबाट निक्कै आवाज उठेपछि सरकारले अहिले देशैभरिका पीडितहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ । मिटरव्याजी पीडित संघर्ष समितिका अनुसार देशभर १०औं हजार पीडित भए पनि अहिलेसम्म २३ सयले मात्र आवेदन दिएका छन् ।
वि.सं.२०७९ भदौ २६ आइतवार ०९:२७ मा प्रकाशित