बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छाेपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।
मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, पूर्वाधारविनै सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएका बेला मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्वसभामुख एवं हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का लगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरू बताउँछन् ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।
‘स्थायी संरचनाहरू बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो बिमति हुन सक्दैन, तर पुर्वाधार तयार नहुँदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठयारो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ’ ती कर्मचारीले भने, ‘चुनाव बल्ल सकिँदैछ, यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा काम चलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ यस विषयमा राजनीतिक सहमति पनि हुनु पर्ने ती कर्मचारीले बताए । यसअघि पनि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै काम हुँदै आएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम भएकाेमा बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
वि.सं.२०७९ मंसिर १२ सोमवार १३:५७ मा प्रकाशित
