काठमाडौं । मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई पुनः भेट गर्नु भई विद्यमान औद्योगिक र व्यवसायिक समस्याहरुको निराकरणका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ ।
सो भेटघाटका क्रममा अर्थ मन्त्री र संघका अध्यक्ष रिजाल बीच हालको अनियमित विद्यूत आपूर्ति, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रतिकूल व्यवस्थाहरु, भन्सार मुल्यांकनका समस्याहरु, स्थानीय बजार प्रर्वद्धन लगायतका विषयहरुमा लामो छलफल भएको थियो ।
विद्यूत आपूर्ति तत्काल सहज गर्नु पर्नेः
अर्थमन्त्री समक्ष अध्यक्ष रिजालले अनियमित विद्यूत आपूर्तिका सम्बन्धमा हाल दिनहुँ हुन थालेको विद्युत कटौती तथा अनियमित आपूर्तिका कारण मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरु नराम्ररी प्रभावित भएको अवगत गराउनु भएको थियो । अध्यक्ष रिजालले दैनिक रुपमा पटक–पटक ३/४ घण्टा तथा दिनभरीमा करिब ६ देखि ८ घण्टासम्म अघोषित रुपले हुन थालेको विद्यूत लोडसेडिङका कारण कोरिडोरका उद्योगहरु निर्वाद रुपमा संचालन हुन नसकि कच्चा पदार्थको सामयिक प्रशोधन, श्रमिक कामदारहरुको व्यवस्थापन तथा समस्त औद्योगिक गतिविधिहरु नै प्रभावित हुन गएको र उद्योगहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको थियो । साथै, अध्यक्षज्यूले बारम्बार हुन थालेको विद्यूत ट्रिपिङ तथा अपर्याप्त विद्यूत आपूर्ति (लो भोल्टेज)हरुका कारण उद्योगहरुका मिल–मेशिनरीमा क्षति पुग्ने र उत्पादन प्रक्रिया पटक–पटक क्रम भंग हुने गर्नाले समेत उद्योगहरुलाई अनपेक्षित व्ययभार परिरहेकोमा त्यस प्रकारको अघोषित लोडसेडिङ तथा ट्रिपिंङहरुका कारण उद्योगहरु प्रताडित हुनुका साथै समग्र मुलुककै उत्पादकत्व, रोजगारी, राजस्व संकलन एवं अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउनु भएको थियो ।
सो समस्यालाई तत्कालै अन्त्य गराउन अध्यक्ष रिजालले विद्यूत आपूर्ति तत्कालै सहज गरिनु पर्ने, दैनिक एक पटक मात्र लगातार रुपले विद्यूत कटौती गर्ने तालिका बनाउनु पर्ने, विद्यूत खरिद दरमा केहि हेरफेर गरेर भएपनि नियमित विद्यूत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, विद्यूत ट्रिपिङ न्यूनकरण गर्न आवश्यक उपकरणहरुको स्थायी/अस्थायी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आदि सुझाव दिँदै त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन हुन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अन्तरगत चालू पुँजी कर्जालाई ७ दिन सम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था बैंकहरुका लागि पनि लागू हुनु पर्नेः
त्यसै क्रममा सो मार्गदर्शनको बुँदा नं. ८.६मा नवीकरणीय चालू पुँजी कर्जा खातालाई सम्बन्धित ऋणी उद्योगी÷व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा लगातार ७ दिन सम्मका लागि शून्य बक्यौता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यस प्रकारको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित ऋणी उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई मात्र नभई सम्बन्धित बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत आ–आफ्नो कर्जा एवं निक्षेपकर्ताहरुको रकम लगातार ७ दिन सम्म शून्य बक्यौता गर्न कठिन हुने भएको र त्यस प्रकारको अव्यवहारिक व्यवस्था सम्भवत विश्व मै कतै नभएकाले उद्योगी/व्यवसायीको हकमा मात्र कायम गरिएको उक्त व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनु पर्ने बताउनु भएको थियो । अध्यक्ष रिजालले ऋणी बैंकहरुले आफूले लिएका कर्जा र सम्बन्धित निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रकम सो व्यवस्था झैं ७ दिनसम्मका लागि शून्य बक्यौता कायम गर्न सक्ने भए मात्र ऋणी उद्योगी/व्यवसायीहरुका लागि उक्त व्यवस्था व्यवहार्य हुने बताउनु भएको थियो । साथै, अध्यक्ष रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरु सुधार नगरे अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने हुँदा बैंकहरुलाई तत्कालै राष्ट्रियकरण गरिदिन समेत माग राख्नु भएको थियो ।
करोवार रकमको २०–२५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्नेः
त्यसका साथै अध्यक्ष रिजालले चालू पुँजी कर्जाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९मा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु विद्यमान नेपाली परिवेश अनुकूल नरहेकोले हाललाई त्यस व्यवस्थालाई स्थगित वा खारेज नै गर्नु पर्ने आफ्नो माग रहँदै आएको बताउनु भएको थियो । अध्यक्षले मुख्य रुपमा सो मार्गदर्शनका बुँदा नं. ३मा गरिएको वार्षिक कारोवार रकमको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली व्यवसायिक परिवेशमा अपर्याप्त रहेको बताउनु हुँदै भुपरिवेष्ठित र आयातमा आधारित नेपाललाई विदेशबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न १ देखि ३ महिना लाग्ने र सानो बजारका कारण उत्पादन र विक्री वितरण पश्चात् उधारो असुल उपर हुन ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले अन्य मुलुकको भन्दा लामो व्यवसायिक चक्र रहेको नेपालमा वार्षिक कारोवार गर्न सकिने रकम समेत न्यून रहेको बताउनु भएको थियो । अतः ठूलो अर्थतन्त्र, ठूलो बजार एवं छोटो व्यवसायिक चक्र हुने गरेको छिमेकी राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरिरहेको २५ प्रतिशतको व्यवस्था सरह लामो व्यवसायिक चक्र हुने गरेको नेपालमा सो बुँदा अन्तरगत २०–२५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिनु अपर्याप्त रहेको बताउँदै अध्यक्ष रिजालले नेपालको हकमा सो व्यवस्थालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
भन्सार मुल्यांकनका समस्याहरु निराकरण गर्नु पर्नेः
साथै, आयात गरिने माल–सामानहरुको भन्सार मूल्यांकन दरका सम्बन्धमा अध्यक्ष रिजालले सम्बन्धित निकायले चनासो भई समयसापेक्षित रुपले अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढाव अनुरुप भन्सार मूल्यांकन दरलाई परिमार्जन गर्दै जानु पर्ने बताउनु भएको थियो । साथै, अध्यक्ष रिजालले केहि वस्तुहरुको आयात गर्दा भन्सारका अधिकारीहरुले त्यसको भन्सार मूल्यांकन दर आफू खुसी निर्धारण गरिदिएको गुनासोहरु आई रहेकोले त्यस प्रकारको असुलीलाई तत्कालै फिर्ता गरी नियमसंगत भन्सार महशुल असुल्न र त्यस्तो परिपाटीको तत्कालै अन्त्य गराउन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।
स्वदेशी बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेः
त्यसै क्रममा अध्यक्ष रिजालले सरकारले स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले तत्कालै आवश्यक कदमहरु चाल्नु पर्नेमा बताउनुका साथै अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्यका रुपमा रहेका करिब ३५ वटा वस्तुहरुको कर/महशुल आदि दरहरु न्यून एवं मिनाहा गरी महँगी नियन्त्रण एवं तिनको सहज उपलब्धताका लागि कदम चाल्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संघका अध्यक्ष रिजालद्वारा अवगत गराइएका विषय र सुझावहरुलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको र ती समस्याहरु समाधानका लागि आवश्यक कदमहरु शिघ्रताका साथ चालिने आश्वासन दिनु भएको थियो ।
वि.सं.२०७९ माघ ८ आइतवार ११:०१ मा प्रकाशित
