नेपालमा जुन लोन र जिडीपीको रेसियो देखिएको छ, त्यो चिन्ताजनक र यर्थाथ छ । यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक स्थितीले गर्दा यस्तो भएको हो । किनभने हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक छ । आयात गर्दा भ्यालु अडिसन कम हुन्छ । भ्यालुअडिसन कम हुँदा हाम्रो जिडीपिमा प्रतिबिम्बित गर्दैन । तर, हामीले यसको अर्को पक्ष पनि हेर्न जरुरी छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजश्वको औसत बृद्धिदर हेर्ने हो भने गत २०।२५ बर्षमा जिडिपी भन्दा दोब्बर तेब्बरले बृद्धिदर हामीले लिन सकेका छौं । त्यो राजश्वको बृद्धिदरले गर्दा आज राज्य संञ्चालनदेखि विभिन्न कामहरु भएको छ । त्यो राजश्व बृद्धिदर नभएको भए हामीले गरेको विकासका कामहरु देखि राजनीतिक कामका विषयमा जुन लगानीहरु भएको छ त्यो हुने थिएन् । त्यसैले यी सबैको सन्तुलन हेर्ने हो भने आयात पनि जरुरी छ । किनभने आयात भएन भने राजश्व जम्मा हुदैन । तर, पक्कै पनि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि, त्यसमा बढी भ्यालुअडिस गर्नका लागि उद्योग आवश्यक छ । तर, किन उद्योगहरु आइरहेका छैनन् । उद्योग नआउनका कारण एउटैमात्र छ, जुन उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी छ । खर्च बढी छ । हामीले जब जब खर्च कम गर्न थाल्यौं भने पक्कै पनि निजी क्षेत्रको लगानी छ । त्यो उद्योगतिर बगेर जान्छ र अहिले जुन लोन र जिडीको समस्या छ त्यो सुधार हुँदै जान्छ । अहिलेको आर्थिक परिदृश्यको कुरा गर्ने हो भने, कल्पना गरौं ।
हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा ठुलो बस जस्तो छ । कोभिडको समयमा रोकिएको थियो र त्यसको इन्जिन बिग्रिएको थियो । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र सिथिल अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसबेलाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नेपालको नीजि क्षेत्रमात्र हैन सबै सरोकारवाला निकाय, रेगुलेटर, अर्थमन्त्रालय र गभर्नर लगाएत सबै ठाउँमा पुग्यौं । हामीले देशमा पुर्नकर्जा, पुर्नसंरचना र तरलता सुधार गर्न आवश्यक रहेको ठान्यौँ । जब यसमा सुधार आयो तब हाम्रो अर्थतन्त्रको बस हिँड्न थाल्यो । बस हिँडेपछि स्पिड लिमिट ४० मात्रै थियो अर्थात नेपालको औसत बृद्धिदर हेर्ने हो भने ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हो । तर, हामी डबल स्पिडमा हिँडियो । तरलता पर्याप्त थियो। घर घरमा बैंकका सिइओहरु गएर धितो हेरेर लोन दिए । त्यसलाई हामीले नियमन गर्न सकेनौं । बैंकर्सहरुले पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के हुन्छ भन्नेतिर कसैले सोच्दै सोचेन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको बस झन् कुद्न थाल्यो । ४० को स्पिडमा हिड्नपर्ने बस ८० को स्पिडमा हिड्न थालेपछि दुर्घट्ना हुन सक्छ हेक्का राखेको भए नियमनकारी निकायले ब्रेक हान्न सक्थ्यो होला । तर, नियमनकारी निकायले त्यता ध्यान नै दिएन । ब्रेक हान्दा अर्थतन्त्र त बच्यो होला तर त्यो भित्र बसेका सरोकारवाला निकायहरुको कसैको टाउको फुट्यो, कसैको खुट्टा भाचियो र कोही आत्महत्या गर्न पनि बाध्य भए । त्यो ब्रेक भने थियो भन्ने पनि प्रश्न आउछ । त्यो ब्रेक भनेको चालुपुँजी निर्देशिका हो । यो अलि पछि आएपनि नेपालको नीजि क्षेत्रले कहिले पनि नकारात्मक रुपमा हेरेको छैंन् । आउनु पर्थ्यो आयो तर अलि पहिल्यै आएको भए यस्तो विकृतिहरु आउने थिएन होला । तर, हामीले चालुपँुजी निर्देशिका ल्याउने समय ठिक भएन भनिरहेका थियौं ।
अहिले अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा रहेको छ र चाँलुपँजी निर्देशिका ल्याउँदा पुनः सुधार आवश्यक छ । साथै, त्यो ल्याउने उचित समय अर्थतन्त्र अलि सहज अवस्थामा पुगेपछि ल्याउँदा ठिक होला । त्यसमा केहि परिबर्तन पनि भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेको छ । अझ पनि यस निर्देशिकामा खास सुधार गर्नपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएका छौं । अर्को मैंले झ्याप्प ब्रेक हान्यो भन्ने कुरा गरेको थिए । जुन ४।१२ को नीति आयो र हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पार्यो । यसका केहि उदाहरणहरु छन् । जस्तै, ४० लाख भन्दा बढी डिम्याट अकाउन्टहरु छन् । आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को साउन भदौको तथ्याङ्क हेर्दा नेप्से इन्डेक्स सरदर ३ हजारमा थियो । यो समय बैंकिड क्षेत्रको डिपोजिटमा सरदर ४७.५० खर्ब डिपोजिट थियो र कुल क्रिण ४४.५ खर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यसमा शेयर धितोकर्जामा सरदर १।०२ खर्ब अर्थात कुल ऋणको २.२९ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको थियो । यस दुई महिनाको अग्रिम कर बापतले राज्यलाई करिब ६ अर्ब राजश्व पनि प्राप्त भएको थियो । यसले नेपालमा क्यापिटल मार्केट कति जरुरी छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । ४।१२ ले गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा स्टक मार्केटमा ठुलो असर पर्यो । ठुलो राजश्व सरकारले गुमाएको छ ।
अर्को आयात प्रतिबन्ध एउटा एक्सनको रुपमा रहेको थियो । तर नेपाल खुल्ला सिमानमा रहेको छ । आयात प्रतिबन्ध गर्दा गाडी मोटरसाइकल बाहेक कुनै पनि छैन जुन कुरा नेपालमा सटेज भएको थियो । कसरी नेपालमा आयो भन्दा खुल्ला सिमानाका कारण सरकारले राजश्व पनि गुमायो । असल व्यवसायीले पनि व्यवसाय गुमाए र घाटाको अवस्था सिर्जना भयो । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा धेरै कठिनाईहरु भोगेका छन् । ती सबै बाह्य कारणहहरु थिए । जुन पहिलो पटक अर्थतन्त्रको भित्रबाट आएको समस्या हो । त्यो अहिले त्यो यति गम्भिर छ कि व्यवसायीले जीवनमा कहिल्यै नभोगका समस्याहरु छन् ।
व्यवसायीले ३० देखि ७० प्रतिशतसम्मको गिरावट संकुचन गिरावट बजारमा आएको छ । यो संकुचनले गर्दा बजारबाट पैसा उठ्न पनि सकेको छैन् । खास गरेर लघुवित्त र सहकारीहरु गंभिर अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थतन्त्रको चक्र घुमाउने महत्वपूर्ण छडीका रुपमा रहेका लघुवित्त र सहकारी समस्यामा पर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि तरलता तल्लो तहसम्म प्रवाह हुन जरुरी छ ।
(उद्योग वाषिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाद्वारा आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघको आयोजनामा अर्थतन्त्रका चुनौति र समाधानको उपाय विषयक अन्तक्रियामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
वि.सं.२०७९ माघ २१ शनिवार २१:३४ मा प्रकाशित
