back
NMB ad

लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले गर्यो चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा, नेपाल बन्द गर्ने

Kumari bank ad

काठमाडौं, १८ जेठ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तिय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्त प्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७ गते मधेश, ११ गते सुदूरपश्चिम, १५ गते कर्णाली, १९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमती प्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै असार ३० र ३१ गते नेपाल बन्दकोसमेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे मागहरुसमेत राखेको छ । नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाईएका सामुहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । गत जेठ १४ र १५ गते बसेको संघर्ष समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने र उक्त

आन्दोलनमा राजनीतिक दल, पत्रकार, वुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञावालीले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागलाई स्थान दिएपनि बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीय दललालको अवरोधका कारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
‘नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा कुराहरु समेटे पनि आर्थिक र सामाजिक शोषणमा परेका ऋणीहरुलाई कुनैपनि सम्बोधन नगरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं,’–उनले भने ।

अहिले देशमा लघुवित्तीय संस्थाहरुले गरको आर्थिक र सामाजिक शोषणविरुद्धमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैकलेसमेत राम्रो निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जसका कारण धेरै पीडितहरु आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गर्न र विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको उनले बताए । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा गाउँ–गाउँमा लघुवित्तहरुलाई प्रवेश निषेधको अभियान सञ्चालन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

साथै, आफूहरु कुनै राजनीतिक दल र कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि नलागेको र नितान्त सामाजिक न्याय स्थापनका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।

वि.सं.२०८० जेठ १८ बिहीवार १४:१४ मा प्रकाशित

You can share this post!

विद्युत आयात गर्नेबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति

विद्युत आयात गर्नेबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १९:३७

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विहीबार भृकुटीमण्डमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो...

नेपाल–चीन (तिब्बत) १७औँ आर्थिक तथा व्यापार मेला हुँदै   

नेपाल–चीन (तिब्बत) १७औँ आर्थिक तथा व्यापार मेला हुँदै   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १७:४३

काठमाडौँ, १३ वैशाख : नेपाल–चीन (तिब्बत) १७औँ आर्थिक तथा व्यापार...

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छः अर्थमन्त्री पुन

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छः अर्थमन्त्री पुन

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १७:३३

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन...

चुनावी र्यालीमा बेहोस भएपछि भारतीय मन्त्रीले दिए गर्मीलाई दोष   

चुनावी र्यालीमा बेहोस भएपछि भारतीय मन्त्रीले दिए गर्मीलाई दोष   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १६:५४

नयाँदिल्ली, १३ वैशाख : भारतका एक मन्त्रीले गर्मीका कारण चुनावी...

उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान   

उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १६:४९

काठमाडौँ, १३ वैशाखः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १५ गते...

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ   

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १६:४३

काठमाडौँ, १३ वैशाखः वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानाडा पठाइदिन्छु रु ४१...