काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तक्र्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बीमा दाबी भुक्तानी समयमै नदिई ढिलाई गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई कारवाही गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले बीमा दाबी भुक्तानी सजिलै गर्ने वातावरण तयार गरी बीमा क्षेत्रलाई बद्नाम हुन नदिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवम् विस्तारका लागि प्रदेश बीमा नीति ल्याउनु आवश्यक भएको औंल्याउनुहुँदै बीमा नीति निर्माणमा सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “बीमा सम्बन्धमा आउने गुनासा कम गर्न प्राधिकरणले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा कार्य गर्दै आएको छ, आम नागरिकलाई सहज रूपमा बीमा सेवा पु¥याउन जोड दिइएको छ ।”
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले बीमा दाबी शीघ्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमाको महत्व, बीमा बजारको विद्यमान अवस्था, बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगायत बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा गर्न बीमा अभिकर्ता घर घरमा जाने तर दाबी भुक्तानी गर्न भने बीमा कम्पनीहरूले ढिलाई गर्ने वा नदिने गरेको गुनासो आउने गरको, कृषि प्राविधिक र बीमा अभिकर्ताले पर्याप्त पारिश्रमिक नपाएका कारण कुषिबीमा विस्तार नभएको, हरेक स्थानीय तहसम्म बीमकका शाखा विस्तार गर्नु आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, बीमा कम्पनीहरूले ऋयmउगकियचथ बीमा बाहेक अन्य बीमा गर्न नमानेको, लम्पीस्किन रोगका कारण क्षति भएका गाई, भैंसीको बीमा दाबी भुक्तानी नगरेको, कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको, दाबी भुक्तानी समयमा नपाउँदा बीमाप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आएको लगायतका धारणा सहभागीहरूले राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र प्रदेशस्थित विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
वि.सं.२०८० मंसिर १९ मंगलवार १६:१३ मा प्रकाशित
