काठमाडौँ, ११ असार : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक वा बाह्य ऋणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढे पनि आर्थिक वृद्धि भने भइरहेको बताउनुभयो । “आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत छ, ऋणको नयाँनयाँ सम्भावनाबारे बजेटले स्पष्ट पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढेको हो तर उक्त ऋणले लगातार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको अवस्था थियो ।” सरकारले आन्तरिक ऋण कम गर्ने कोसिस गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारले उठाएको ऋणको सही ठाउँमा खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद डा प्रकाशशरण महतले ऋण ठोस र परिणाममूलक काममा खर्च गर्न नसकिए लगानीको उपयोग नभइ समस्या उत्पन्न गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुलुकले धान्न नसक्ने गरी ऋण नउठाउन आग्रह गर्नुभयो । डा स्वर्णिम वाग्लेले वास्तविकतामा आधारित भएर मात्र ऋणको भारी बोकाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदीप पौडेलले चालु खर्चका लागि पनि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका लागि प्रोत्साहन नगर्ने नीति सही नभएको बताउनुभयो ।
यसैगरी सांसद श्यामकुमार घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र खर्च घटाउने नीतिमा जान सुझाव दिनुभयो । बद्रीप्रसाद पाण्डेले उत्पादनकमूलक काममा खर्च नगरी राष्ट्रले लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, प्रेम सुवालले ८० प्रतिशत गरिब जनताको हातमा अर्थतन्त्र नरहेकाले घरेलु तथा साना उद्योग–व्यापारलाई प्रश्रय दिन सुझाव दिनुभयो । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पर्यटन, कृषि र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी वृद्धि गरेमा ऋणको भारबाट बच्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद नागिना यादवले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने बताउनुभयो । यस्तै जीवन परियार, उदयशम्शेर राणा, सञ्जयकुमार गौतमलगायत सांसदले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १७:४५ मा प्रकाशित
