काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले पाँच वर्षमा भण्डै १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको छ । यो रकम सरकारलाई १५ वटा भन्दा बढि विभिन्न कर तथा सेवा शुल्कको शीर्षकहरु अन्तर्गत दाखिला गरिएको एनसेलले जनाएको छ ।
एनसेलले जीएसएम मोबाइल अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क, आइएलडी अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क, नेटवर्क सर्भिस् प्रोभाइडर नविकरण शुल्क, इन्टनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामिन्व कर, भ्याट, भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतका शीर्षकहरुमा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/७६ सम्ममा बुझाएको हो ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापतको ४७ अर्ब बुझाएको थियो । त्यसैगरी, जीएसएम मोबाइल अनुमतिपत्र नविकरण शुल्कको २४ अर्ब, दूरसञ्चार सेवा शुल्कको २१ अर्ब, भ्याटको १४ अर्ब ७५ करोड, रोयल्टी ९ अर्ब ६५ करोड र फ्रिक्वेन्सी शुल्क ९ अर्ब ६५ करोड तिरेको थियो । यी पाँच आर्थिक वर्षमा एनसेलको कुल आय २ खर्ब २२ अर्ब रहेको थियो ।
विवरण हेर्ने हो भने एनसेलले आ.व २०७९/८० मז कुल ३८ अर्ब १५ करोड आम्दानी देखिन्छ । कम्पनीले तिरेको कर तथा शुल्क सो वर्षमा २० अर्ब १८ करोड रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा भन्दा कर कम्पनीले आ.व २०७५/०७६ मा तिरेको छ र सो हुनुको कारण पुँजीगत लाभकरको दाखिला रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
एनसेल स्रोतका अनुसार प्रत्येक वर्ष गरिने कुल आयको ५० प्रतिशत भन्दा बढि रकम सरकारलाई विभिन्न कर, शुल्क र राजश्व अन्तर्गत तिर्ने गरेको छ । “गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरिक्षण सम्पन्न भएपछि एनसेलको राजश्वमा योगदानको रकम झन बढ्ने छ,” स्रोतले भन्यो । स्थापनाकालदेखिको हिसाव गर्ने हो भने एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा रु ३ खर्बभन्दा बढी राजश्व तिरिसकेको छ ।
वि.सं.२०८१ मंसिर ३ सोमवार १०:४२ मा प्रकाशित
