काठमाडौँ । सरकारको निर्णयले बार्षिक ५ हजार करोड राजस्व योगदान गर्ने उद्योग संकटमा पर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल जारी रहेको निर्देशिका संशोधन गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी चुरोट लगायत सुर्तिजन्य उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले, २०७१ मा जारी भए पनि गत वर्ष देखी मात्र लागु भएको सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल , प्याकेजिङ्गमा चेतावनिमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अन्कित गर्ने निर्देशिका, २०७१ लाई खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । हाल कै ९० प्रतिशत निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभइसकेको अवस्थामा भाद्र, २०८२ देखि लागु हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
लाखौलाई रोजगारी दिएको र नेपालमा नेपालको उत्पादनमुलक उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान गर्दै देशको राजस्वमा ५ हजार करोड भन्दा बढी योगदान गरिरहेको क्षेत्रमा सरकारको यो निर्णयले नकारात्मक असर पर्ने भएपछि उद्योगीहरु चिन्तित बनेका हुन् ।
एक बर्षअगाडी नै ९० प्रतिशत गरिएको निर्देशका एक बर्ष नपुग्दै १०० प्रतिशत गरिनुमा केहि एनजीयोहरुको प्रभावमा सरकार परेको आशंका गरिएको छ ।
देशको सिंगो अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत नगरी निर्देशिका परिवर्तन गर्दा उद्योगको उत्पादन प्रकृया मै असर गर्ने र यो व्यवस्थाले उद्योगीको मनोबल गिराउने मात्र होइन विदेशी लगानीकर्तामा पनि नराम्रो सन्देश जाने उद्योगीको जिकिर छ ।
साथै व्यवसायीहरुले स्थानीय उत्पादनलाई हतोत्साही गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरुलाई नेपालमा छिराउने षड्यन्त्र त् होइन भन्दै आशंका गरेका छन् ।
यसअघि पनि विदेशी सहयोग लिएर नेपाली चुरोट तथा सुर्ती उद्योगविरुद्ध लबी गर्ने , मुद्धा हाल्ने गरिरहेका संस्थाले विदेशबाट आयातित भेप, इसिगरेटलगायतको विरोधमा एक शब्द नबोल्नुले शंका अझ बढेको उद्योगीहरु बताउछन् ।
यस पटक निर्देशिका परिवर्तन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले लोकप्रियतालाई मात्र ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको देखिएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण नियमावलीमा उद्योग विभागको माध्यामबाट लागु गरिने कानुनी प्रावधान भएपनि निर्देशिका परिवर्तन गर्दा उद्योग विभागलाई समेत परामर्श नगरिएको देखिएको छ । अहिले सरोकारवाला र उद्योगको नियामक निकायसँग छलफल नै नगरि जारी गरिएको निर्देशिका कसरी कार्यन्वयन होला ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसअघि बजेटको समयमा पनि बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा बजेट बढाउन एक्सन नेपाल लगायत एनजियोले मिडियामा क्याम्पेननै गरेर लबिङ गरेका थिए ।
वि.सं.२०८१ माघ २६ शनिवार ०७:४५ मा प्रकाशित
