काठमाडौँ : संघीय संसद्को अर्थ समितिमा आज सम्पन्न छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नीतिगत स्थिरता, लगानी प्रोत्साहन र विकास खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आगामी दशक (२०८२–२०९२) लाई “लगानी दशक” घोषणा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक सुधारका लागि सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “साधारण प्रशासनिक खर्च घटाइ विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बजेट आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र उद्यमशीलताको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।”
श्रेष्ठले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै १०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा कर छुट दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्ता उद्योगलाई ‘रोजगार च्याम्पियन’ घोषणा गरी ४० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले उत्पादनमूलक उद्योगको आयकर दर क्रमशः घटाएर १० प्रतिशत मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। “लगानी वातावरण निर्माण बिना विकास सम्भव छैन,” सुवेदीले भन्नुभयो, “पूँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले विद्युतीय सवारी साधन र उपकरणमा कर नबढाइ सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “ऊर्जामैत्री प्रविधिमा सहजता ल्याउन नीति स्पष्ट हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सरकारको बजेट नीति समावेशी, सन्तुलित र यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विकासका आयोजनाहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छनोट गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद नारायणी शर्माले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “सहायता हटाउने होइन, औसत उमेर र राष्ट्रिय आयको आधारमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दोहोरो भत्ता हटाउनुपर्छ।”
वि.सं.२०८२ जेठ ८ बिहीवार १७:०१ मा प्रकाशित
