काठमाडौँ : अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व र पुनरुत्थानका लागि सरकारले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ (खनाल आयोग) ले दिएको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रालयगत जिम्मेवारीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्ययोजना ल्याएको हो।
गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्ययोजना तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत सदस्य थिए। समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि समयसीमासहित क्षेत्रगत कार्ययोजना बनाउने जिम्मा दिइएको थियो।
कार्ययोजनामा समावेश अनुसार अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रमहरू छ महिनादेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरणमा बैंकिङ प्रणाली सुधार, सरकारी खर्च कटौती, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन, र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना प्राथमिकतामा राखिएको छ।
एक वर्षभित्र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर घटाउने, ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अप्रत्यक्ष कर दरहरूमा कमी ल्याउने तथा सरकारी खर्च कटौती गर्ने कार्यक्रम समावेश छन्। भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने योजना पनि यही अवधिमा सम्पन्न गर्ने बताइएको छ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र १४ वटा पुराना तथा अप्रासंगिक ऐन खारेज गर्ने योजना बनाएको छ। तीमध्ये कालोबजार ऐन २०३२, आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९, निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, तथा राजस्व चुहावट ऐन २०५२ रहेका छन्।
यसैगरी, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटजस्ता दीर्घकालदेखि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई खारेज गरेर तिनका सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने योजना छ। हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभेर आंशिक निजीकरण गरिने तयारी पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने र व्यावसायिक ढाँचामा पुनःसंरचना गर्ने काम आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई प्रदेश सरकार मातहत राखेर सुदृढ बनाउने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचना, एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली कार्यान्वयन, एकल खाता प्रणाली लागू जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन पनि कार्ययोजनामा छन्।
साथै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गरिने र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने व्यवस्था पनि एक वर्षभित्र लागू गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरमा आबद्ध गरिनेछ भने निर्यात आयमा आयकर दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ।
वि.सं.२०८२ जेठ ९ शुक्रवार १४:१४ मा प्रकाशित
