Logo

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा असारभित्रै वितरण गर्ने तयारी

काठमाडौं। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारको उच्च प्राथामिकतामा रहेकोले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अधिकतम मुआब्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्टयाएको १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने र थप रकम आवश्यक परेमा अर्थमन्त्रालयले दिने विषयमा कुरा भैरहेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले बताए।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट पनि तयार भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि अर्को आर्थिक वर्षभित्र टेण्डर गर्ने उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरिसकेका छन्। स्वदेशी लगानीमा सरकारलेनै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै, अरु कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छ की भनेर शंका नगर्न मन्त्री पुनले आग्रह गर्दै आएका छन्।

निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको आयोजनामा मुआब्जा वितरणमा विवाद देखिएकोले सरकारले छुट्ट्याएको १० अर्ब रुपैयाँ सबै खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले भने असार भित्र अधिकतम मुआब्जा वितरण गर्ने र आवश्यक परे थप रकम पनि अर्थमन्त्रालयले निकाशा गर्ने दावी गरिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा गोरखा र धादिङका गरी ८५६ जनाले मुआब्जा बुझेका छन्। त्यसमध्ये १५६ जना धादिङका र ७०२ जना गोरखाका प्रभावित रहेका छन्। गत वर्ष सरकारले बुढीगण्डकीको मुआब्जाको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले उच्च प्राथामिकतामा राखेको आयोजना हो। यसलाई अघि बढाउन सबैखाले गतिरोध अन्त्य गरेर अघिबढ्ने मन्त्रालयको दावी छ।

बुढीगण्डकीको डुबान क्षेत्रमा घडेरी जग्गातर्फ प्रति रोपनी ७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र अब्बल, दोयम, सिम तर्फ प्रति रोपनी ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो। डुबान क्षेत्रमा पर्ने प्रभावितहरुले घडेरी जग्गाको मुआब्जा पनि अब्बल दोयमको जस्तै थोरै दिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले प्रभावितहरुको गुनासो सुनुवाई गर्न कार्यदल बनाई गृहकार्य गरिरहेको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा उक्त आयोजना निर्माणकालागि बिना टेण्डर इपिसिएफ मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो। बिना टेण्डर आयोजना जिम्मा दिएको भन्दै आलोचना भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दै नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बिजमाण्डु
२०७५ जेठ १ गते प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


कार्यालय : लाजिम्पाट २, काठमाडौँ
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Arthatantra News
DEVELOPED BY appharu.com