काठमाडौं । सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आगामी मार्च महिनामा लगानी सम्मेलन गर्दा उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । बोर्ड बैठकले मार्च महिनामा गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै देशमा लगानी जुटाउनका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आगामी मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ सालमा पनि लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते देशमा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य सहित लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा झण्डै १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि लगानी सम्मेल गरेको थियो । २०७२ असार १० गते भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन गरेको थियो । जसमा दातृ निकायले झण्डै चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता रकम घोषणा गरेका थिए ।
२०७२ सालदेखि प्रत्येक वर्षजस्तो लगानी सम्मेलन गर्दै आएको सरकारले २०७४ सालमा भने लगानी सम्मेलन गरेन् । तर, २०७५ सालमा भने पुन लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सन् २०२२ मा विकासशील राष्टको दाँजोमा नेपाललाई पुर्याउने प्रतिवद्र्धता व्यक्त गरेको छ । अबको चार बर्षमा उक्त स्थानमा पुग्न पनि लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले लगानी सम्मेलन गर्नु परेको हो । त्यसपछि सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि पनि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त दुवै लक्ष्यमा पुग्न पनि उद्योग, ऊर्जा, यातायात, आवास, पूर्वाधार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु परेको लगानी बोर्डको भनाइ छ ।
देशभित्र ठूला योजना र उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि पुँजीको अभाव छ । मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा पुर्याउन पनि वैदेशिक लगानी सम्मेलनको आवश्यक परेको हो । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणा अघि सार्नु भएको छ । त्यसलाई मुर्त रुप दिन पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकताले गर्दा नै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु अत्यावश्यक भएको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।
२०७५ असोज ४ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ असोज ४ बिहीवार १६:०६ मा प्रकाशित
