काठमार्डौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माग गरेको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृत तत्काल खुला नगर्न सांसदहरूले माग गरेका छन ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीसहितको स्पष्ट धारणा नआएसम्म समितिले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका हुन ।
२०७२ चैत २० गते सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने कार्यमा रोक लगाएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले घरेलु कामदारलाई रोक लगाएको हो ।
जसका कारण कतिपय कामदारहरू रोजगारदाताले बिदा दिँदा पनि पुनः जान नपाइने डरले स्वदेश नै फर्कन नपाएको नयाँ पत्रिकाले खवर छापेको छ ।
२०७६ साउन ३० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन ३० बिहीवार ०८:१८ मा प्रकाशित