काठमाडौं । शनिबार मध्यान्ह गृह मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बसेको छ। लगातारको वर्षापछि देशका विभिन्न भूभागमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण भएको क्षति र पीडितको उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग पु¥याउने विषयको छलफलका लागि बैठक राखिएको थियो ।
बैठकमा गृह रक्षा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव उपस्थिति थिए।बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वर्षा सुरु हुनअघि नै सम्भाव्य विपद्लाई मध्यनजर गर्दै पूर्व तयारी गरिएको जानकारी दिए। उनले स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय राहत तथा उद्दारमा सक्रियताका साथ परिचालन गरिएको बताए।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले विपतमा परेकाहरुको उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गर्ने भन्ने प्रस्ताव राखेको भए पनि बैठकले भने त्यसलाई स्वीकृती दिएन । बैठकले आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै राहत र उद्धार गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो नपरेको निष्कर्ष निकालेको हो । पानी पर्ने क्रम अझै नरोकिए र बाढी पहिरो तथा डुबान हुने क्रम अझै बढेमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न सकिने तर अहिले नै त्यो अवस्था नरहेको भन्दै बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको बैठकमा एक सहभागीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले राहतमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राहत तथा उद्धारको काम सकिएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णए गरेको छ।बैठकले अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल खुलाउने, महामारी हुन नदिन तथा घाइतेहरुको स्वास्थ उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाउने खानेपानी तथा खाद्यान्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
तत्काल राहतका लागि स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने ठहर पनि बैठकले गरेको छ।
२०७६ असार २९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार २९ आइतवार ११:४० मा प्रकाशित
