काठमाडौं । करको दायरा बढ्दै जाँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत वर्षभन्दा दोब्बरभन्दा बढी घरबहाल कर उठाएको छ ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी राजश्व घरबहाल करबापत नै उठाइएको कामपाले जनाएको छ । कामपाले आव २०७५/०७६ मा घरबहाल करबापत १ अर्ब ३३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । आव २०७४/७५ मा सो शीर्षकमा ५६ करोड ३५ लाख आठ हजार २७५ सङ्कलन गरेको थियो ।
करको दायरा बढेसँगै घरबहाल करबापत उठ्ने राजश्व रकम बढिरहेको कामपा, राजश्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले बताए । उनले भने, “अहिले महानगरवासीमा मैले कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्दै गएको छ ।”
अझै पनि महानगरवासीले आफूले घरबहाल करबापत उठाएको रकमभन्दा कम रकम देखाउने गरेको पाइएको छ । झण्डै आधाभन्दा बढीले घरबहाल कर वास्तविकभन्दा कम देखाउने गरेका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार धेरैले महानगरलाई देखाउनकै लागि नक्कली सम्झौता गरेको पाइन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि महानगरवासी करको दायरामा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले महानगरवासीको स्वघोषणालाई नै आधार बनाइरहेका छौँ ।”
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै उनीहरुसँग जनताको धेरै अपेक्षा रहेको पाइएको छ । महानगरवासीले पनि स्थानीय सरकारसँग विभिन्न अपेक्षा राखेर कर तिर्ने गरेका प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
महानगरले भने महानगरवासीलाई चाहेजस्तो सेवासुविधा दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उनले भने, “म कर तिर्छु तर त्यसबापत मैले के पाउँछु भनेर महानगरवासीले सोध्ने गरेका छन् ।”
अहिले कामपाका ३२ वटै वडामा कर तिर्नेको भीडभाड रहेको उनले बताए । विभागले दैनिकजसो वडावडामा पुगेर निरीक्षण गर्ने गरेको छ । महानगरवासीको गुनासो, कर्मचारीको व्यवहारलगायतका विषयमा वडामा पुग्ने हेर्ने गरिएको छ ।
पहिलेपहिले घरजग्गा कर, मालपोत करलगायतका शीर्षकमा कर उठाउने गरिएकामा कामपाले गत वर्षबाट मात्रै सम्पत्ति कर लिन शुरु गरेको विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति कर शीर्षकमा एउटा व्यक्तिले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर रकम कम भएको छ । सम्पत्ति करबापत कम रकम राजश्व तिरे पुग्ने भन्ने बुझेरै धेरै व्यक्ति करको दायरामा आइरहेको छ ।
महानगरले गत आवदेखि मनोरञ्जन कर शीर्षकमा सिनेमा हलहरुसँग राजश्व उठाउन थालेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र ४५ वटा चलचित्र हलमध्ये अहिलेसम्म चारपाँच वटा हलले मात्रै राजश्वबापतको रकम तिरेको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं ३ को कानूनासार यस शीर्षकमा उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई जाने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पहिले महानगरले पनि यातायात शीर्षकमा राजश्व उठाउँदै आएकामा अहिले यातायातबाट सम्पूर्ण राजश्व उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशमा उठेको रकमबाट ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई आउने व्यवस्था छ ।
महानगरको गत आवको राजश्व सङ्कलनको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम घरबहाल करमार्फत रहेको छ भने त्यसपछि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापासबापत कर सङ्कलन भएको पाइन्छ । -रासस
२०७६ साउन ३० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन ३० बिहीवार ०७:१९ मा प्रकाशित
