काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन नपाइने व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्येयक पारितका लागि सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सरकारले विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार एकै पटक वा पटक पटक गरी सो रकमसम्म ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसरी लिएको वैदेशिक ऋणको भार सङ्घीय संसदको सञ्चित कोषमा पर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।
२०७६ भदौ २७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ भदौ २७ शुक्रवार १७:५७ मा प्रकाशित
