माघ ६, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चीनसँग जोडिएका तातोपानीलगायतका उत्तरी नाका सहजरुपमा सञ्चालन गर्न चीन सरकार सहमत भएको बताएका छन् ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक(एआइआइबी)को उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई स्वेदेश फकिएका अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समयमा नेपालका समस्याका विषयमा चीन सरकार जानकार रहेको र त्यस विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिएको बताए ।
बैंकको उद्घाटनपछि आफूले चिनीया समकक्षी लोउ जिओयीइसँगको पेट्रोलिय पदार्थ आयात गर्नका लागि ‘मङ्गोलिया मोडल’ कर छुट र सीमा नाकाबाट पेट्रोल उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थमन्त्री ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
उनले भेटघाटमा इन्धन आपूर्ति, पूर्वाधार विकास र चीनिया लगानी बढाउनका लागि आग्रह गरेको र नेपाल–चीनबीच तयार गरिएका उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई पनि बैठक नियमित गर्न आग्रह गरेको बताए ।
चीनिया अर्थमन्त्री जिओयीसँग दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणका विषयमा छलफल भएको र उहाँले नेपालका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिई दुई पक्षिय सम्बन्धलाई दीर्घकालिन रुपमा आपसी सम्बन्ध अगाडि बढाउन जोड दिएको बताए ।
त्यसैगरी भ्रमणका अवसरमा आफूले एआइआइबी एआइआइबी बैंकका अध्यक्ष जिन लिकुनसँगको भेटमा सडक पूर्वाधार र विद्युतमा उत्साहजनक रुपमा लागानी गर्नका आग्रह गरेको बताए ।
जवाफमा बैंकका अध्यक्षले आफू पटक÷पटक नेपाल भ्रमणमा आएको र पूर्वाधार विकासप्रति गम्भिर चासो दिएको र यही २०१६ मै सुरु गर्ने गरी उपयुक्त परियोजना छनौट गरेर बैंकसमक्ष पेश गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सो अवसरमा आफूले मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, केरुङ सडक, किमाथाङ्का खाँदबारीको र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न बैंकसँग आग्रह गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।
त्यसैगरी बुढीगण्डकी, नरसिंह गाड, तामाकोशी तेस्रो र तल्लो अरुणलगायतका आयोजना तयारी अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै आफूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी होस भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । यही जनवरी १६, २०१६ भएको बैंकको उद्घाटनमा २४ देशका मन्त्री र ५७ देशका प्रतिनिधिको सहभागीता थियो ।
पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको यस बैंकको अधिकृत पूँजी १०० अर्ब डलर छ भने तत्कालका लागि जारी पूँजी २० अर्ब डलर रहेको छ । यो बैंकको १० लाख कित्ता सेयर मध्ये सबैभन्दा दुई लाख ९८ हजार ८०४ कित्ता बढी चीनको छ । नेपालको ०.०८०९ प्रतिशत कित्ता अर्थात ८०९ कित्ता सेयर रहेको छ । नेपालले १० वर्षमा प्रतिवर्ष रु १६ करोडको (१६ लाख अमेरिकी डलर)का दरले भुक्तानी गर्ने सुविधा नेपाललाई प्राप्त छ ।
सम्बोधनका क्रममा आफूले कमजोर पूर्वाधारलाई माथि उठाउनका लागि यो बैंकको स्थापना महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्दै अरु बहुपक्षीय संस्थाभन्दा एआइआइबी बैंक मौलिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई सन् २०२२ विकाससिल राष्ट्र र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउन लागि यो बैंकको सहयोगी भूमिका हुनेछ भन्ने नेपालका तर्फबाट आफूले धारणा राखेको बताउनुभयो ।
बैंकको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकले नौ जना एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका र तीन जना गैर एसिया क्षेत्रका गरी १२ जनाको बोर्ड अफ डाईरेक्टरको निर्वाचन गरेको र त्यसमा नेपाल निर्वाचित भएको मनत्री पौडेलले जानकारी दिए ।
वि.सं.२०७२ माघ ६ बुधवार ०८:१९ मा प्रकाशित
