काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मोबाइल कम्पनी एनसेलले कर नतिर्दासम्म नयाँ प्याकेज स्वीकृत नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले नेपालको ठूलो निजी मोबाइल कम्पनी एनसेलले कर चुक्ता नगरेसम्म नयाँ प्याकेज ल्याउन र पूँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई स्वीकृत नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले एनसेललाई छिटोभन्दा छिटो कर तिर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सहभागी सांसद्ले एनसेलले तत्काल कर तिर्न अटेर गरे खारेजसम्मको प्रक्रियामा जानुपर्ने आवाज समेत उठाएका छन् ।
प्रकाशितः २०७३ जेठ २१
वि.सं.२०७३ जेठ २१ शुक्रवार १३:५४ मा प्रकाशित
