काठमाडौ । हाइड्रापावर लगायतका ठूला परियोजना बनाउन ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीले अबेदखि सेयर नपाउने भएका छन् ।
ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीलाई ठूलो मात्रामा सेयर दिंदा सर्वसाधारणले निकै कम सेयर पाउने अवस्था आएपछि सरकारले कानुन नै परिमार्जन गरी त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर नदिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थानजस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीका कर्मचारीलाई ठूलो मात्रामा सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
जस्तो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनामा ऋणदाता संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थानलगायत संस्थाका कर्मचारीलाई ठूलो मात्रामा सेयर वितरण गरिएको छ । यसबाट सर्वसाधारणले पाउने हिस्सा निकै कम हुन गएको छ ।
शुक्रबार धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निमावली २०६५ संशोधन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि अबदेखि कुनै पनि परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीले सेयर पाउनेछैनन् ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक २७
वि.सं.२०७३ कात्तिक २७ शनिवार १६:४२ मा प्रकाशित
