विराटनगर । नेपालीसित रहेका भारु पाँच सय र एक हजारका नोटको व्यवस्थापन गर्न भारतले नेपाल सरकारलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ।भारतमा प्रतिवन्धित भारुको सटही गर्ने समय सकिएपछि नेपाललार्इ वार्तामा बोलाएको हो।
भारतमा गत आइतबार नै भारु सटहीको समय सकिएको थियो । भारतको विदेशमन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर वार्ताका लागि बोलाएको हो । गभर्नर डा।चिरञ्जीवी नेपालले विराटनगरमा आयोजित पत्रकारसँगको भेटमा उनले यो जानकारी दिएका हुन्। उनले भने, ‘हाम्रो वार्ता टोली केही दिनमै भारत जाँदैछ ।’
वार्तामा बोलाएपनि नेपालीसँग रहेको भारु साटिने अन्यौंलता भने कायमै छ।बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ३ करोड ३२ लाख भारु छ।भारतसँग खुला सीमा, ६५ प्रतिशत व्यापार र ४० लाख भन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गर्ने भएकोले नेपालीसित प्रतिवन्धित भारु ठूलो परिमाणमा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।नेपालीसँग रहेको भारु साटिने बारेमा गभर्नर नेपालनै आश्वस्त छैनन्।
भारत सरकारले डेढ वर्षअघि प्रत्येक नेपाली नागरिकले भारु पाँच सय र एक हजारका नोट २५ हजारसम्म राख्न स्वीकृति दिएको बताउँदै गभर्नर नेपालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यही आधार टेकेर वार्ता गर्ने बताए।
‘भारतीय निर्णयले हामीले भारुमात्र होइन डलर, युआन लगायतका कुनै पनि विदेशी नोट राख्नुहुँदैन’, उनले भने, ‘अर्काको मुद्रा राख्दा उनीहरुले गर्ने निर्णयले क्षति ब्योहोर्नुपर्छ ।’
मोदीले नोटबन्दीको भाषण गरिरहेका बेला भारतीय राजदूत रञ्जित रेले समेत भारतीय मुद्रा सटहीका बारेमा छलफल भएको नेपालले बताए।
गभर्नर नेपालले यहाँका व्यवसायीले छिटै पैसा कमाउने लोभमा व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी नगरेको टिप्पणी गरे ।
‘नब्बेको दशकपछि मुलुकले उद्योगहरूलाई सहुलियतमात्रै दिएको छ तर हामी कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेछौँ त रु’, गभर्नर नेपालले भने, ‘भूकम्प र आठ महिनाको नाकाबन्दीले नेपालीको आँखा खोलिदिएको छ, हामी केहीमा पनि आत्मनिर्भर रहेनछौँ भनेर सिद्ध भएको छ । त्यसैले उद्योगमा इन्सेन्टिभ खोज्नु मूर्खता हो ।’
उनले कृषिप्रधान देश भएरपनि २३ अर्बको चामल आयात भएको बताउँदै उद्योग भन्दा चाँडै नाफा कमाउन व्यवसायमा हात हाल्दा मुलुकको दुर्गति भएको बताए।
२४ पुस २०७३, बिजमाण्डु, ११।००
वि.सं.२०७३ पुस २४ आइतवार ११:५३ मा प्रकाशित
