काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । साथै प्रहरी नियमावली अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको पूर्ण इजलासले नियुक्तिको विवादको टुंगो लगाउँदै महानिरीक्षकमा बढुवा भएका जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई बदर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै चन्दलाई पदबहाल हुने बाटो रोकिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।
फागुन १ गते प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै तेस्रो नम्बरका चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । बढुवा गरेको केही घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
चन्दको बढुवाविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र पहिलो नम्बरका सिलवालले अलग अलग मुद्धा हालेका थिए । पटक पटकको सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेशलाई सदर गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दुवै डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल मगाएको थियो । तर, नियुक्तिमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइयो ।
महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा परेपछि फागुन २ गतेदेखि तीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेका निवर्तमान महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी अस्पतालका एआईजी निमित्त महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई बरबुझारथ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरका सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमेली चन्दलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत ८
वि.सं.२०७३ चैत ८ मंगलवार १७:१७ मा प्रकाशित
