काठमाण्डौं । पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गरेमा विद्युत उत्पादक, प्रसारक, वितरण तथा व्यापार गर्ने संस्थालाई समेत कारवाही गर्नेगरी सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको छ।
आयोग गठनसम्वन्धी विधेयक संसदमा पेस भएको छ। जलविद्युत व्यापारको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न सरकारले आयोग गठन विधेयक संसदमा पेस गरेको हो। आयोगले विद्युत महसुल निर्धारणदेखि विद्युत व्यापार नियमनसम्मको अधिकार पाउनेछ।
‘आयोगले दफा १७ को उपदफा ३ वा दफा ३७ बमोजिमको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा २ बमोजिमको निर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’ विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ।
दफा १७९३० ले आयोगले कुनै पनि अनुमति प्राप्त व्यक्तिमाथि जाँचबुझ र छानविनपछि आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगरे जरिवाना हुनेछ।
यस्तै दफा १८९२० मा आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताको उजुरीमा जारी गरेको आदेश वा निर्देशन कार्यान्वयनको व्यवस्था छ। उजुरीमा आयोगले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन कार्यान्वयन नगरे पनि जरिवानाको अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
दफा ३७ मा आयोगलाई गठन ऐन बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन नभएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिने अधिकार छ। उक्त अधिकार कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गराउने अधिकार छ।
विधेयकले तोकेको अधिकारसहित दफा १९ ले आयोगलाई पूर्व सूचना बिना विद्युत अवरुद्व गरे पनि उत्पादक, वितरक र व्यापारमा संलग्न संस्थालाई कारवाहीको अधिकार दिएको हो।
खरिद बिक्री सम्झौताको नियमन गर्ने
आयोगले विद्युतको ग्रिड र वितरणबारे संहिता बनाएर कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नेछ। विद्युत सेवा सञ्चालन र मर्मतको स्तर तथा कार्यविधि समेत आयोगले निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न मापदण्ड बनाइ लागु गर्ने एवं विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण, विद्युत सेवा बन्द गर्ने सक्ने अवस्था, आधार र प्राथिमकता निर्धारणको काम समेत आयोगको हुनेछ।
आयोगले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि नियमन गर्नेछ। विधेयकले दीर्घकालमा विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार खुल्ने परिकल्पना गरेको छ। तत्कालका लागि विद्युत व्यापारको अनुमति पाएका संस्थाबीच हुने खरिदलाई आयोगले दर एवं पक्रिया निर्धारण गर्नेछ।
विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउने उपाय खोज्ने एवं प्रसारण र वितरण दस्तुर समेत आयोगले निर्धारण गर्नेछ। विद्युत महसुल निर्धारणका शर्त तथा आधार तयार गरी बिजुलीको मूल्य तय गर्ने काम पनि आयोगको हुनेछ।
राजधानीमा प्रधान कार्यालय रहने आयोगले आवश्यकता बमोजिम शाखा समेत खोल्न सक्नेछ। आयोगमा एक अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहनेछन्। अध्यक्षका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) पदमा रही काम गरेको वा अर्थशान्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन या इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० बर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ। सदस्यको हकमा भने अध्यक्षको समान शैक्षिक योग्यतामा १५ बर्षको अनुभव भए पुग्नेछ। कम्तीमा एक जना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आयोग गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
अध्यक्षसहित सदस्यको पदावधी पाँच बर्षको हुने र एक पदावधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने समेत उल्लेख छ। जलविद्युत क्षेत्रको नियमनका लागि कुनै पनि आधिकारिक निकाय यसअघि थिएनन्। जलविद्युतमा सर्वसाधारणको ठूलो लगानी भइसके पनि उनीहरुको लगानी रक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै लामो समयदेखि नियामक निकाय गठनको माग हुँदै आएको थियो।
१६ चैत २०७३, बिजमाण्डु, १०।००
वि.सं.२०७३ चैत १६ बुधवार १०:०२ मा प्रकाशित
