काठमाडौ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन भएको १९ जिल्ला अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास समितिबाट छनौट भएका १० गाबिसका किसान समूह, सहकारी तथा आमा समूहका लागि कृषि वाली, पशुपंछी पालन र पोषणसम्बन्धी प्रविधिमा साना अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त १९ जिल्लामा छनौट भएका गाविसका किसान समूह, सहकारी तथा आमा समूहले २०७४ साउन २२ गतेसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साना अनुदान अन्तर्गत प्रस्ताव पेश गर्ने क्षेत्रहरु
क. कृषि वालीतर्फः
खेती प्रणालीमा सुधार, उन्नत बिउको प्रसार तथा विस्तार, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, उन्नत कृषि यन्त्र तथा औजार (पावर टिलर, थ्रेसर) को उपयोग, हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, कृषि वस्तु प्रशोधन(फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन), घरायसी उत्पादित बस्तुको बजारीकरण, रष्टिक स्टोर, बिउ प्रशोधन र बजारीकरणका लागि छाप्रो निर्माण ।
ख. पशुपालनतर्फः
पशु नश्ल सुधार, ठूलो दूध चिस्यान यन्त्र सञ्चालन, साना डेरी, बाख्रापालन, साना ह्याचरी स्थापना र सञ्चालन, कुखुरापालन, पशुदाना निर्माण र उत्पादन तथा पशु गोठ निर्माण
ग. पोषण स्थितीमा सुधारतर्फः
सामुदायिक खाद्यान्न बैंकको स्थापना तथा संचालन, सर्वोत्तम पिठोजस्ता बस्तु उत्पादनका लागि सामुदायिक पिसानी केन्द्र संचालन, सुधारिएको चुल्हो, वायोग्यास प्लान्ट जडान तथा संचालन तथा महिलाहरुको कार्यबोझ कम गर्ने खालका अन्य स साना प्रविधिहरु
दरखास्त पेश गर्न मान्य संस्थाहरुः
क. किसान समूह, पशुपालन समूह, कृषि सहकारी
ख. आमा समूह (जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा महिला तथा वालवालिका कार्यालयबाट गठित एवं संचालित)
ग. गरिबी निवारण कोष अन्तगर गठित माथिका बिषय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित समूह ।
आयोजनाको कार्यक्षेत्रः
मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (१२ जिल्ला):जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, रुकुम,रोल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (७ जिल्ला): बझागं, बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, दार्चुला र अछाम
यो आयोजनाअन्तरगत व्यक्तिलाई साना अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छैन।फाईल फोटो गुगलबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन ५
वि.सं.२०७४ साउन ५ बिहीवार १२:३३ मा प्रकाशित
