काठमाडौ । गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ मा गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिक न्याय र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तहगत सरकारमार्फत यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो। उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छ। संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ। ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिबलगायतका लक्षित वर्गको योगदान रकमबापतको रकम तोकिएबमोजिम व्यहोर्नेछ,’ विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ।
गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनुका साथै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले उनीहरूको बिमाबापतको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनीले बताए।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको लोहनीको भनाइ छ। ‘हाम्रो उद्देश्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सम्बन्धमा त्यहीँको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् भन्ने हो,’ उनले भने। लक्षित वर्गको योगदानबापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त हुने उनले बताए।
यसकारण सरकारको सक्षमताअनुसार रकम व्यहोर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘गरिब, विपन्नलगायत लक्षित समुदायले निस्शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारको क्षमताअनुसार त्योभन्दा बढी सुविधा पनि दिन पाउने छुट सरकारलाई छ,’उनले भने।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबको संख्या २१.६ प्रतिशत छ। यसका आधारमा आधारभूत आवश्यकता नपुगेका गरिबको संख्या करिब ५७ लाख २२ हजार छ। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले पनि हजारौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि झारेको अनुमान छ। निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सबै गरिब तथा विपन्नले उक्त सुविधा पाउँछन्।
यस्तै सरकारको गत आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ती जिल्लाका १२ लाख घरपरिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिचान भएको सरकारी तथ्यांक छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान भएका घरपरिवारलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ।
विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारी (राष्ट्र सेवक व्यक्ति) तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
०७२ चैत देखि नमुनाका रुपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा गरि बाग्लुङ, इलाम, बैटडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, जुम्ला, जाजरकोट, तनहु, गोर्खा, चितवन, मकवानपुर र भक्तपुरमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ।
आउँदो तिन वर्ष भित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म १ लाख ३ हजार सर्वसाधारण लाभान्वित भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लोहनीले बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २५ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर, असारसम्म १५ वटा जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप २३ गरी ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा बिमा पोलिसीमा परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बिमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणले पाँचजनाको परिवारसम्मका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। उक्त बिमाबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाइन्छ। यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए ती सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उक्त कार्यक्रमबाट करिब १ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको लोहनीले बताए।
कसरी हुन्छ ?
स्वास्थ्य बिमा सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम हो। पैसाको अभावमा मानिसहरू मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालयमा गई सदस्य बन्नुपर्छ। सदस्य बनेपछि एउटा परिवारले एक वर्षका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ।
परिवार संख्या ५ जनाभन्दा घेरै भएमा बढी सदस्यको प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ का दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी गरिएको बिमाबापत बिमितले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउँछन्। उक्त रकम पाउनका लागि सम्बन्धित अस्पताल, स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सिफारिस चाहिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन १३
वि.सं.२०७४ साउन १३ शुक्रवार १०:२६ मा प्रकाशित
