काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनानुसार न्यूनतम एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिला अधिकारकर्मीले आग्रह गरेका छन् ।
महिलाको भूमिकाविना राष्ट्रको विकास र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सम्भव हुन नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको अभियानमा सरीक गराउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि वर्तमान सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा एक तिहाइ महिलालाई सहभागिता गराउनुपर्ने सञ्जालका सचिव ममता गिरीले भन्नुभयो, “समाजको महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहेकाले राजनीतिमा पनि उनीहरुलाई सहभागिता गराउन आवश्यक छ ।”
स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको करिब ४१ प्रतिशत तथा प्रदेशसभा र संघीय संसदमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
प्रकाशित मिति २०७४ फाल्गुण १४ गते
वि.सं.२०७४ फागुन १४ सोमवार १७:४३ मा प्रकाशित
