पोखरा । प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको आधारमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रादेशिक ऐन कानून निर्माण गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङग महासंघ नेपाल कास्की तथा आइएनएफद्वारा संयुक्त रुपमा आज आयोजित अपाङ्गताको सवालमा स्थानीय र प्रदेशिक सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले समुचित र समावेशी प्रतिनिधित्व आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
कानून निर्माणमा आवश्यकताअनुसार सबै पक्षको राय सुझाव संकलन गरिने बताउदै उनले ऐन कानून निर्माणभन्दा कार्यान्वय पक्षलाई सशक्त बनाइनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको जोड दिए ।
प्रदेश नं ४ का उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारलाई उपयोग गर्दै थप अधिकारका लागि रचनात्मक सुझावका आधारमा प्रादेशिक ऐन कानून निर्माण गरिने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य गायत्री गुरुङले अधिकार र अवसरबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका र अशक्तलाई पहिचान गरी उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरी प्रदेश नं ४ लाई संघीयता कार्यान्वयनको नमूना प्रदेश बताउने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालमा सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार दुई लाख ८० हजार ८६ पुरुष र दुई लाख ३३ हजार २३५ महिलासहित कूल पाँच लाख १३ हजार ३२१ जना अपाङ्ग रहेको आइएनएफका प्रबन्धक विष्णु गिरीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालद्वारा प्रदेश नं ४ भित्रका ११ मध्ये १० जिल्लाका ७२ जना दृष्टिविहीनका लागि १४ लाख मूल्यबराबरका ७२ थान डिभाइस मोबाइल वितरण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष डा वीरेन्द्रराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।
२०७४ फागुन १६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ फागुन १६ बुधवार १४:४२ मा प्रकाशित
