काठमाडौं । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा कार्यरत श्रमिकहरुको मासिक तलब बढाउने गृहकार्य थालेका छन् । हाल ९ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लिइरहेका श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ पुर्याउने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ ।
साथै श्रमिकमाथिको शोषणलाई अन्त्य गर्न बैंकमार्फत अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री विष्टले गृहकार्य थालेका छन् । यसका लागि श्रम नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकेर लागू गराउन गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । यसका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनको तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले अब मजदुरको न्युनतम् तलव १५ हजारभन्दा माथि लैजाने योजना बनाएको छ । तर, समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
ट्रेड युनियनहरुले पनि अहिले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको न्यूनतम तलवले श्रमिक बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेकाले १५ हजारभन्दा बढी बनाउन माग गरिरहेका छन् । यसपटक घरेलु कामदारको पनि तलब तोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिकबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अहिले सेक्युरिटी लगायतमा आउट सोर्सिङ गर्दा कामदारको प्रत्येक महिनाको तलबको आधा हिस्सा कटाएर कम्पनीले राख्ने गरेको छ । यस्तो शोषणलाई अन्त्य गर्न पनि यसले भूमिका खेल्ने छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको सम्झौताबमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न अनिवार्य बैंकिङकोे व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो भएमा न्युनतम पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलब देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ ।
यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा फर्महरु नवीकरण गर्दा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यदि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्नेछ ।
ब्लडमनी कुरिरहेकालाई ‘सीडमनी’
यसैवीच अहिले ब्लड मनी बुझाउन नसकेर विदेशका जेलमा अलपत्र परेका कामदारका लागि ‘सीड मनी’ व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा मन्त्री विष्ट जुटेका छन् । विदेशको जेलमा रहेका कतिपयको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्लडमनी तिरेर रिहा हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट त्यस्ता पीडितका परिवारलाई ‘सीड मनी’ का रुपमा रकम उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छन् ।
कोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्दा अन्य पीडितलाई रकम दिन नसकिने अवस्था हुने भएकाले केही रकम ब्लड मनी संकलन अभियानमा ‘सीड मनी’का रुपमा राख्न छुट्टै निर्देशिका तयार गरिँदैछ । यसले पीडित परिवारलाई ब्लड मनी संकलनमा सहयोग पुग्ने र परिवारलाई पहल गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
अनलाईनखबर
२०७५ बैशाख २६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ वैशाख २६ बुधवार १२:१६ मा प्रकाशित
