काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० निर्धारण गरेको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलबाट सम्पूर्ण रोजगार प्रदायक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले भन्नुभयो, “विगतका समयमा बढाइएको पारिश्रमिकको दरभन्दा यो बढी हो, यसलाई हामीले अहिलेसम्मकै उच्चतम वृद्धिदरका रुपमा लिन सक्छौंँ ।”
कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दिएमा सो कम्पनीलाई कडाइका साथ कारवाही गरिने मन्त्रालयका सचिव यज्ञेश्वर दाहालले बताउनुभयो । उहाँले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष भवानी राणाले पारिश्रमिक निर्धारणको कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनले हातमा हात राखी हिँड्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ज्यादै कम भएको बताउँदै भन्नुभयो, “पारिश्रमिकले श्रमिकको जीवन धान्न पुगोस् र विदेश जानुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने महासंघको धारणा छ ।” युनियनका अध्यक्षहरुले भने ट्रेड युनियनहरुको बृहत् छलफलबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको बताएका थिए ।
२०७५ असार २५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ असार २५ सोमवार २२:४७ मा प्रकाशित
