काठमाडौं । महिला हिंसा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाले पराकास्टा नाध्न थालेको बताइन् । यसले हिंसाविरुद्ध सडकमा हुने प्रदर्शन पनि नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा देखिएको उनले बताइन् ।
प्रहरीकै तथ्यांकले गत वर्ष औसतमा दैनिक ३ जना महिला र यो वर्ष हरेक दिन चार महिना यौन हिंसा तथा बलात्कारमा पर्ने गरेको देखिएको सांसद पाण्डले बताइन् । यौनजन्य हिंसामा बढी अबोध बालिका तथा किशोरीहरु पर्ने गरेको र पीडक चिनजानकै धेरै हुने गरेको विभिन्न घटनाले देखाएको उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती कर्णालीबाट पीडित बालिका जवान हुने र अपराधी छुट्ने समय उस्तै उस्तै हुँदा पीडितहरु जीवनभर खतरामा रहेको अनुभूति हुने अवस्था छ ।’
अधिकांश पीडितको माग अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्ने भएको उनले संसदलाई जानकारी दिइन् । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संविधानले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै उनले भनिन्, हामी पछाडि र्फकन सक्दैनौं ।’
तर, मुलुकी फौदजारी संहिता संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले जबरजस्ती करणीमा सर्वश्वसहित आजीवन कैदको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन् । विगतको संसदीय समितिमा यस्ता अपराधीलाई नपुंशक बनाउने (केमिकल क्यास्ट्रेसन) को समेत छलफल भएको समेत पुन स्मरण गराउँदै सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘ केमिकल क्यास्ट्रेसनको सन्दर्भमा संसदले गम्भीर छलफल गरोस् ।’
उनले पीडितहरुप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरिन् । अपराध गरेर जेल बस्नेहरुको जीवन निर्वाहबारे वजेटमै व्यवस्था गर्ने तर, पीडितहरुको शिक्षा, दिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनले बताइन् । पीडितलाई अपराधीलाई जस्तै समाजबाट विस्थापित गर्ने होइन, सम्मानपूर्वक समाजमा पुनर्स्थापित गर्न सरकारले अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषाल, नेकपाकी यशोदा सुवेदी लगायतले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । अनलाइनखबर
वि.सं.२०७५ भदौ ८ शुक्रवार १३:०९ मा प्रकाशित
