काठमाडौँ । काठमाडौंमा दुईदिनसम्म चलेको गैर सरकारी संस्था महासंघको ९औं केन्द्रिय महाधिवेशनले जीताराम लामाको अध्यक्षतामा ४८ सदस्यिय केन्द्रिय समिति निर्वाचित गरेको छ । महाधिवेशनबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा ध्रुव प्रसाद देव, उपाध्यक्ष सुमित्रा सुवेदी, महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, उपमहासचिव दिनेश चौधरी र अर्जुन भट्टराई, सचिव भावना भट्ट, देवी प्रसाद तिमिल्सीना, बैद्यनाथ चौधरी, सोभराम डाँगी, उमेश विक, धर्मराज पाठक र डिल्लु घिमिरे, कोषाध्यक्ष बिष्णु थकाली निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रिय सदस्यमा बालमुकुन्द सुवाल, राजेन्द्र शर्मा, इश्वरलाल राजभण्डारी, दिपेन्द्र प्रकाश डीसी, लक्ष्मण बहादुर खड्का, गोकर्ण रुपाखेती, सञ्जय कुमार दाहाल, भिम प्रसाद शर्मा, रामचन्द्र शाह, विमलकाजी श्रेष्ठ, मिलनकुमार घिसिङ्ग, काँसीबहादुर बिक, रमेश लामा, अन्जु झा, प्रिज्मा सिंह थारु, सावित्रा घिमिरे विक, छविलाल खतिवडा, बुद्धशरण लामा, नानीमाया थापा, काजीराम रोका, गामा ढकाल, महेश्वरी राई, देवीलाल लामिछाने, पशुपति कुँवर, भवराज रेग्मी, कृष्णकला काफ्ले, श्वेताकुमारी कलुवार, खिमबहादुर शाही, यादवकुमार सरकार र नेत्रकला शाही निर्वाचित भएका छन् । नागरिक सम्मेलनको आयोजना समेत गरिएको अधिवेशनमा ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाबाट ९ सय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले गैरसरकारी संस्थाले विकास निर्माणका काममा सरकारको परिपूरकका रुपमा योगदान पु¥याएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक समाज तथा नागरिक संघठनले शान्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षकका रुपमा आफ्नो भूमिका खेलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नागरिक संघठनले राज्य र जनताबीच पुलको भूमिका खेल्नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार पुग्न नसकेका ग्रामीण समुदायसम्म सेवा प्रवाह गर्ने काममा होस् वा संकटको घडीमा स्थानीय समुदायलाई राहत आपूर्ति गर्ने काममा नागरिक सङ्गठन एवं गैससले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको मैले महसुस गरेको छु ।’ उहाँले स्थानीय स्रोत साधन, सीप र श्रमको समूचित परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाले जोड दिएमा आत्मनिर्भरताको विकास हुने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनेमा जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्थाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै ती संस्थाले गर्ने कामको आर्थिक पारदर्शीता र दिगोपनामाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य २०३० लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरी नेपालको मुहार फेर्नका लागि सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सिंगो सञ्चार जगत्ले साझा अभियान बनाई लाग्न जरुरी रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
२०७५ मंसिर १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ मंसिर १७ सोमवार १०:१५ मा प्रकाशित
