पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकारलाई आवधिक योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा नेपालको दिर्घकालिन सोच सहितको पञ्चवर्षिय पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र (प्रारम्भिक मस्यौदा) माथी सुझाव लिने उद्देश्य सहित आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले हचुवाको भरमा डोजर लगाउने कार्य नगरी योजना बनाएर विकासमा लाग्न सुझाव दिनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले योजना बनाएर काम गर्दा स्रोतको सुनिश्चितता र आफ्नो सामथ्र्य बारे जानकारी हुने भएकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न पनि स्थानीय तहमा सहि तथ्यांक र उपयुक्त योजना हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कस्ले कुन काम गर्ने भनेर स्पष्ट योजनाको वर्गिकरण गर्नुपर्ने बताउँदै तल्ला तहमा अनुदान बढाउन केन्द्र सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलले अबको २५ वर्षमा संसारका विकसित देशहरुको दाँजोमा पुग्न मुलुकले अबको प्रष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्नु पर्छ भनेर दिर्घकालिन सोच सहितको पन्ध्रौं योजना प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै जनताका नजिकका सरकार स्थानीय तहबाट सुझाव लिन बैठकको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिल बहादुर गुरुङले स्वागत बैठकका सहभागिलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बिजु कुमार श्रेष्ठले पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी पौडेलले प्रदेश योजना सम्बन्धी अवधारणा पत्र प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कडेलको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्य प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव लगायतका पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उप–प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उप–प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी २५० जनाको सहभागिता थियो । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकको दोस्रो दिन शनिबार सरकारी कार्यालयका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, आर्थिक पत्रकार समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
नेपालमा प्रथम आवधिक योजना वि.सं. २०१३ बाट सुरु भएको थियो । ६२ वर्षको कालखण्डमा चौधौं योजना तर्जुमा भई समाप्तिको संघारमा छ ।
२०७५ माघ २५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ माघ २५ शुक्रवार १९:३२ मा प्रकाशित
