बिवश अधिकारी हेटौंडा । ‘समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली’ भन्ने नारालाई साकार बनाउने भन्दै प्रदेश ३ सरकारले विभिन्न ९ क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनाएको छ । लामो समय अन्यौलतामा बिताएको प्रदेश सरकारले कानुन निमार्णसँगै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन थुप्रै योजनाहरु ल्याएको दावी गरेको छ । प्रदेशका सबै जनताको पहुँच सरकारसम्म पु¥याउनेदेखि जनताको घर–आँगनमै सरकारको उपस्थिति जनाउनका लागि ३ नम्बर प्रदेश सरकार यतिबेला क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । भौतिक निर्माणले मात्र समृद्धि प्राप्त नहुने भन्दै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शान्तिसुरक्षा, सहज कानुनी पहुँचलगायतका कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने क्रममा ९ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
१.स्थानीय तह जोड्न सडक
स्थानीय तह जोड्न सडक ३ नम्बर प्रदेशले प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहसँग जोडीने गरी सडक संजाल बनाउन सुरु गरेको छ । नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउन भन्दै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तह जोड्न सडक निर्माणको योजना बनाएको हो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक मार्यक्रम अन्र्तगत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकैको लोकमार्गदेखि स्थानीयतहको सदरमुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कालो पत्रै गर्ने योजना बनाएको छ । भौतिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत अहिले १ सय १९ स्थानीय तह मध्ये ६० वटाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआ) तयार भएको र आगामि असाढ सम्म सम्पुर्ण स्थानीय तहसंग केन्द्रलाई जोड्ने गरि डिपिआर तयार पारेर बजेट बिनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ ।
२.एक पालिका एक अस्पताल
एक पालिका एक अस्पताल प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुसार प्रदेश सरकार अगाडी बढेको छ । १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने योजना अनुसार ३ नम्बर प्रदेश सरकारले यो वर्ष काम सुरु गरेको छ । अहिले प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहमा काम समेत भईरहेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको योजनालाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । ती अस्पतालमा कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक ९एमडी० रहने गरि योजना तयार पारिएको छ । प्रदेशका कोहि पनि जनता स्वास्थ्यको पहुँचबाट नछुटुन भन्ने उदेश्यका साथ प्रदेश सरकारले उक्त योजना ल्याएको हो । संघीय सरकारले अहिले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरे पछि प्रदेश सरकार स्वास्थय क्षेत्रको सुधारमा समेत लागेको छ । अहिले प्रदेश सरकार अन्र्तगत साविकका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालीम केन्द्र, मेडिकल स्टोर, उपक्षेत्रीय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, तोकिएका क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय तथा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । त्यसको स्तोरउन्नती गर्दै नभएका स्थानीय तहहरुमा १५ शैयाको अस्पताल निमार्ण गर्ने ३ नमबर प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।
३. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम
३ नम्बर प्रदेश सरकारको अर्को उपलब्धी मुलक कार्यक्रमका रुपमा लिनु पर्ने कार्यक्रम हो “एक विद्यालय एक नर्स” कार्यक्रम । प्रदेश ३ सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको “एक विद्यालय एक नर्स” कार्यक्रम प्रभावकारी समेत देखिएको छ । स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक बालबालिकाको स्वाथ्य रेखदेखको लागि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाईएको छ । विद्यालयमा एउटा नर्ससम्म नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेकाले पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको थिएन । प्रदेश मन्त्रालयले यस वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई लागू गर्न सुरु गरेको हो । जुन प्रदेश सरकारको राम्रो कामको रुपमा लिईएको समेत छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा प्रदेशका १३ जिल्लाका २० वटा मात्र विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम लागु गरेको छ । स्थानीय तहलाई बारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स ३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहहरुकालागि बारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
४.स्थानीय तहलाई बारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका १ सय १९ वटै स्थानीय तहरुलाई एक÷एक वटा बारुण यन्त्र र एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागेको हो ।प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये आवश्यक्ताका आधारमा नगरपालिकाहरुलाई बारुण यन्त्र र गाउँपालिकाहरुलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको जनाईएको छ । जसकालागि प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहसंग बिवरण समेत माग गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता दिएको प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय तहमा जनतालाई सहज पहुँचकालागि उक्त योजना बनाएको हो । नगरपालिका र गाउँपालिकामा अहिले एम्बुलेन्स र बारुणयन्त्र छ, कि छैन ? उपलब्ध भए के कति छन ? र सो को अवस्था सहितको विवरण माग गरेको छ । विवरण पेश गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरिसको जनाएकामे छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीयतहहरुमा बारुण यन्त्र र एमबुलेन्स खरिद गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
५. एक पालिका एक खेल मैदान
३ नं. प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्र संगै खेलकुदलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा खेल मैदान हुनु पर्ने भन्दै सरकारले एक पालिका एक खेल मैदानको योजना अगाडी बढाएको छ । स्वास्थकालागि खेल आवश्यक भन्दै प्रदेश सरकारले अहिले १ सय १९ मध्ये ३३ वटा स्थानीय तहमा काम समेत सुरुवात गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा ३३ वटामा काम भईरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा एक/एक वटा खेल मैदान निमार्ण गर्ने योजना रहेको छ ।
६. एकीकृत बस्ती विकास
३ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एकिकृत वस्ती विकास गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ । जसमा अहिले प्रदेश सरकारले काम समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई सो सम्बन्धमा परिपत्र समेत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमित्तामा राखेको एकिकृत बस्ती विकासकालागि स्थानीयतहहरुसंग बिवरण माग गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को निति तथा कार्यक्रममा नै एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम तय गरेको थियो । सोहि कार्यक्रम अनुसार प्रदेशका सबै स्थानीय तहसंग विवरण माग गरिएको हो । संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेर काम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ति विकास योजना अगाडी बढाएको हो । प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशका २ वटा स्थानमा काम समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रदेशको समग्र विकासकालागि सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण प्राथामिकतामा राखेको जनाएको छ । जसकालागि सरकारले प्रकृया समेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेर अत्यन्तै जोखिममा रहेको( बाढी, पहिरो, वनको बिचमा रहेका, पुर्वाधारको असुविधा रहेका) घरधुरीको संख्या र त्यस्ता घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने स्थान समेतको माग गरेको छ ।
७. चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था
प्रदेश सरकारले अन्य कुरालाई जस्तै प्रदेशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिएको पाईएको छ । सरकारले सुरक्षाकर्मीका लागि भवन निमार्णको काम सुरु गरेर उक्त कुरालाई पुष्टि गरेको पाईन्छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरेर प्रदेशका सुरक्षाकर्मीका लागि भनेर ४६ वटा भवन निमार्ण प्रकृया समेत अगाडी बढाएको छ । सुरक्षाकर्मीकालागि बनाईने भवनको अहिले टेन्डर समेत भईसकेको छ । समग्र प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रहरीकोलागि उक्त भवन बनाउन लागेको हो । यसले प्रहरीलाइृ काम गर्न सहजहुने तथा जनतालाई सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त गर्न सहजहुने विश्वास लिईएको छ ।
८. गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता
सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहमा भन्ने कुरालाई प्रभावकारी बनाउनकालागि समेत प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको पाईएको छ । गाउँपालिकाहरुमा जनताको सहज कानुनी पहुँचकालागि सरकारले न्यायलयको समेत व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका ७४ वटा स्थानीय तहमा अहिले प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरेको छ । जसले जनतालाई कानुनी उपचारमा सहज पहुँच पुगेको छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कानुनी सेवालाई सहजता प्रदान गर्नकालागि उक्त कुरा कार्यान्वयन गरिएको जनाइएको छ ।
९. क्लिन एण्ड ग्रीन सिटी
३ नंं प्रदेश सरकारले अन्य आधारभुत कुरा जस्तै क्लिन एण्ड ग्रीन सिटीको योजना अगाडी सारेको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले काठमान्डौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई ब्रुमर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । ब्रुमर भनेको फोहर संकलन गर्ने मेसिन हो । प्रदेश सरकारले यो योजना बिस्तारै अन्य आवश्य जिल्लाहरुलाई पनि उपलब्ध गराएने योजना बनाएको जनाएको छ ।
यी बाहेक पनि ३ नम्बर प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताकासाथ काम अगाडी बढाएको जनाएको छ । यसरी ३ नम्बर प्रदेशको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेमा साच्चै प्रदेश नम्बर ३ समृद्ध हुने देखिन्छ । त्यसैले यसमा सबै सरोकारवालाले सहयोग समेत गर्नुपर्दछ ।
२०७५ चैत ९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ चैत ९ शनिवार १०:५८ मा प्रकाशित
