काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले नेपाल सरकारले ल्याएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित ’राइट टू फुड इन नेपाल’ शीर्षकको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारले लागु गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागि रहने किसानहरुको भावनालाई समेटन नसकेकोमा आलोचना गरेका छन ।
२०७५ असोज २ गते लागु भएको उक्त ऐन खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई सम्बोधन गर्न चुकेको एम्नेष्टीको बुझाई रहेको छ । कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विक्रम ढुकुछुले खाद्यमा सबै नागरिकको सरल र सहज पहूचको सुनिश्चितता हुनु पर्ने बताए । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउनु पर्ने अध्यक्ष ढुकुछुको धारणा छ ।
यसैगरी अर्का वक्ता एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भोकमरीबाट कुनै नागरिकको मृत्यु भयो भने सरकारले दोषी पत्ता लगाई क्षतिपूर्ती सहित कारबाही गर्नु पर्ने कुरा ऐनमा सममेटनु पर्ने बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममका अर्का वक्ता अधिवक्ता बसन्त अधिकारीले सरकारले ऐन लागु गरेको ६ महिना भइसक्दा पनि नियमावली अझैसमम्म पनि बनाउन नसकेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण भएको खाद्य संकटबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ती के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । खाद्यान्नको मूल्य सरकारले नतोक्दा किसानलाई हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ती सरकारले दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने अधिवक्ता अधिकारीले धारणा व्यक्त गरे ।
यदि नेपालले आफ्ना जनतालाई भोक , कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्ने हो भने भर्खरै लागू भएको खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई सुदृढिकरण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ, एम्नस्टी इन्टरनेसनलले भनेको छ ।
भोक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वको एउटा कारक तत्व हो जसलाई अहिले पनि देशव्यापी रूपमा महशुस गरिएको छ । नेपालका करिब आधा घरपरिवारले खाद्य असुरक्षाको समस्या भोगेका छन् र दश प्रतिशतले “गम्भीर खाद्य असुरक्षा” झेलेका छन् । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये आधालाई रक्तअल्पताको समस्या छ भने एकतिहाई भन्दा बढीले शारीरिक विकास अवरुद्धको समस्या भोगेका छन् भन्दै एम्नेस्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तर एम्नेस्टी इन्टरनेसन (एम्नेस्टी)को नेपालमा खाद्य अधिकारः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको विश्लेषण नामक टिप्पणी तथा सुझाव पत्रले उक्त कानुन प्रभावकारी हुनका लागि यसको संशोधन जरुरी रहेको औँल्याएको छ । त्यसैगरी ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा नियमावली बन्न पनि आवश्यक रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
’ऐनको कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्न सक्ने अनावश्यक दुविधा तथा अपव्याख्या नहोस् भन्नका लागि शब्दहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नलाई कानुन संशोधन जरुरी छ । विद्यमान कानुनलाई हेर्दा “भोक” तथा “भोकमरी” जस्ता शब्दले केलाई जनाउने हो भन्ने अस्पष्ट छ’ एमनेष्टीले भनेको छ ।
आफ्नो लागि खानेकुराको जोहो गर्ने जनताको प्रयासमा सार्वजनिक अधिकारीहरूद्वारा हुने अवरोधमाथि रोक लगाउन नेपाल सरकारले अर्थपूर्ण कदमहरू चाल्नु पर्ने एम्नेस्टीको धारणा छ । सरकारले जनतालाई उनीहरूको भूमिबाट उठिबास लगाउने कार्यलाई रोक लगाउने तथा माछा मारेर वा जंगलबाटै खानेकुरा जोहो गरेर आफूलाई खुवाउने कुरालाई अनुमती दिनु पर्छ । कानुनमा भएको विद्यमान प्रावधानले त्यसरी खाद्यको जोहो गर्ने जनतालाई कुनै संरक्षण प्रदान नगर्ने एम्नेस्टीको भनाई छ ।
२०७५ चैत २२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ चैत २२ शुक्रवार ११:१२ मा प्रकाशित
