काठमाडौं । सरकारले बन्दीलाई पनि प्रजनन अधिकार दिने गरी विधेयक तयार पारेको छ ।गृह मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको विधेयकमा कारागारमा रहेका वैध दम्पत्तिलाई प्रजनन संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि भेटघाटको अनुमति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको र प्रजनन व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएकाले कसैलाई पनि वञ्चित नगराउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुनी प्रावधान गरेको हो । बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि अन्य व्यवस्था भने सरकारले गर्नेछ। तर दम्पत्तिमध्ये एक बाहिर भएको अवस्थामा यस्तो अधिकार उपलब्ध हुने वा नहुने भन्नेबारे विधेयक मौन छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा बन्दीले विवाह गर्न चाहेमा उसलाई प्रहरी साथ लगाएर विवाह दर्ताका लागि प्रशासनमा दर्ताका लागि र्पुयाइदिनुपर्ने प्रावधान छ ।
कारागारमा रहेका महिला वा पुरुषले कारागार बाहिर रहेकासँग समेत विवाह गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ ।त्यस्तै, बन्दीलाई चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरणको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
विधेयकले पन्ध्र सयभन्दा धेरै कैदी भएको कारागारमा सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।त्यस्तै, पाँच सयदेखि एक हजार कैदी भएको कारागारमा स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।
२०७६ कात्तिक २१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक २१ बिहीवार १८:२५ मा प्रकाशित
