२०७६ मंसिर २५ गते प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ दोषी ठहर भएका छन् । ठेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंक संचालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेललको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको छ् ।
छानबिन समितिले संचालक समितिलाई ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले ५२ पृष्ठको अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य कागजपत्र पनि बुझाएको छ ।
समितिले बुझाएको सो प्रतिवेदनमा डेपुटी गभनश्रेष्ठ माथि लगाएका केही गम्भिर आरोपको पुष्टि भएको तथा केहीको कागजपत्र फेला नपरेकोे र केही आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको लगायतका कुरा उल्लेख गरेको छ । श्रेष्ठले विदेशमा भ्रमणमा जाँदा दोहोरो सुविधा लिएको भेटिएकोे पुष्टी भएको छ ।
उनले स्पेनको भिभिएलपि बैंकमा अफिसर लेभलको कर्मचारीलाई बोलाएको कार्यक्रममा आँफुलाई नआएको निम्तामा गएको पुष्टी भएको छ । त्यस्तै,बैंकहरुको सुपरिवेक्षणमा कैफियत देखिएपनि नियत खराव नदेखिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सहयोग गरेको तथा वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने काम गरेको पुष्टी बताइएको छ । श्रेष्ठले तत्कालिन तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक फाइल लुकाएको तथा एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृती दिदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको समेत भेटिएको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन बैंक समस्याग्रस्त भएर प्रभु बैंकले मर्ज गरिसकेको छ ।
साथै सो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझाइने तयारी भइरहेको छ । आज सो प्रतिवेदन समितिका सदस्य रामजी रेग्मीले अर्थमन्त्रालयमा बुझाउँदैछन् । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको आरोपका बारे विभागले नै थप अनुसन्धान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डेपुटी गभर्नरमाथि सरकारले लगाएका आरोपहरु केही पुष्टी भएको र केही हुन बाँकी रहेकाले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार सरकारमा रहेको छ ।
वि.सं.२०७६ मंसिर २५ बुधवार ०९:५७ मा प्रकाशित
