२०७६ मंसिर २८ गते प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश भएको छ ।
छानविन समितिले अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो । अर्थका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले श्रेष्ठमाथि छानबिन गरी गत बुधबार प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
समितिले एनसेल प्रालिलाई लाभांश विदेश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सहयोग गरेकोे, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायतका आरोप श्रेष्ठमाथि लगाइएको छ ।
तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको साढे २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी र तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा घोटाला लुकाउन सहयोग र विदेश भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात बनाएर दोहोरो सुविधा लिएको लगायतका आरोपमा पुष्टी भएको छ ।
सरकारले लगाएका अधिकांश आरोपहरु पुष्टी भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्तको चरणमा पुगेका छन । यसको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने छ ।
वि.सं.२०७६ मंसिर २८ शनिवार ०८:२७ मा प्रकाशित
