काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरकर्जा तथा गाडी कर्जामा जटिलता थपिनेगरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बैंकले मंगलबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गरेको सर्कुलरअनुसार मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्ने गरेर मात्र ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यदि किस्ता रकम २५ हजारभन्दा बढी पर्ने भएमा उसले ऋण नपाउने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
ऋण लिनका लागि पनि आयस्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यसका साथै आयस्रोतको प्रमाण पेस गर्दा कर तिरेको प्रमाण वा करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी घर निर्माणका लागि लिइने कर्जा प्रक्रिया जटिल हुनेछ ।
ऋणीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र वार्षिक कुल आय गणना गर्ने प्रावधानले ऋण लिनेको संख्या घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
यदि ऋण आम्दानी अनुपात व्यवस्था नगरी सीमाभन्दा बढी हुनेगरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । सोअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २५, १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
संशोधित प्रावधानअनुसार क वर्गका बैंकहरूले कृषिमा १० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकममा हर्जाना लिइने चेतावनी दिइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्र, जलविद्युत्, पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर स्पष्ट पारेकोे छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र भन्नाले अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदेबाली, चिया, कफी, सुर्ती, सनपाट, फलफूल तथा पुष्प खेती, पशुपक्षी तथा माहुरी पालनलाई तोकेको छ । यसैगरी, मलखाद, माछापालन, बधशाला, शीतभण्डारण पनि कर्जा लिन सकिने प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा सार्वजनिक सहरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थालाई पनि राखिएको छ ।
प्राथमिकतामा परेको साना तथा मझौला उद्योग भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लेख भएअनुरूप १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना उद्योग र १० करोडदेखि २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएको मझौला उद्योगमा पर्नेछ ।
माघ १ बाट गो एएमएल
‘क’ वर्गका बैंकहरूले माघ १ बाट अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विद्युतीय माध्यम गो ए.एम.एल(एन्टि मनी लाउण्डरीङ)बाट मात्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले गो ए.एम.एलमा हालसम्म पनि रजिस्ट्रेसन हुन बाँकी रहेका संस्थाहरूले पुस महिनाभित्र रजिस्ट्रेसन भइसक्नुपर्नेछ भने माघदेखि परीक्षणका रूपमा गोएएमएलबाट प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । २०७७ साउनदेखि भने अनिवार्य रूपमा यो प्रणालीबाट मात्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको उद्देश्य र संस्थाले जोखिमको आधारमा प्रणालीगत व्यवस्थासहित गो एएमएलको माध्यमबाट वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गरे नगरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी भएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण र सुपरीवेक्षण हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, जोखिम मूल्यांकनको आधारमा आवश्यक नीति तथा कार्य्विधि तर्जुमा गरी समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने, जोखिमसापेक्ष ग्राहक पहिचान गर्ने र शंकास्पद कारोबार पहिचान प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने म्याद पनि माघ मसान्तसम्म तोकिएको छ ।
२०७६ पुस ०९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस ९ बुधवार ०९:२६ मा प्रकाशित
