काठमाडौ । सरकारले बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणमा मात्रै हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ।
अहिलेसम्म कुन मोडेलमा कसले निर्माण गर्ने टुंगोमा पुग्न बाँकी भए पनि मुआब्जा वितरणमा २७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अनुसार अब केही करोड रुपैयाँ मुआव्जा वितरणको काम मात्रै बाँकी छ। ’धेरै क्षेत्रमा मुआव्जा वितरणको काम सकिएको छ, ६र८ करोड रुपैयाँमा वितरण गर्दा यो काम सकिन्छ’, सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालले भने, ’गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा मुआव्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा घर(गोठ, बोट/विरुवाको रकम दिन बाँकी छ।’
सरकारले पछिल्लो पटक आरूघाट क्षेत्रको मुआब्जा तोकेपछि आन्दोलित बजार क्षेत्रका स्थानीयसँग वार्ताबाट समधान गर्ने प्रयास भएको छ। केही दिनमै समस्या समधान हुने अपेक्षामा रहेको उनले जनाएका छन्। सरकारले आरुघाट क्षेत्रमा न्यूनतम् सात लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ।
त्यसलाई साढे १० लाख रुपैयाँ र त्यही दरमा माथिको मूल्य तोकिनु पर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। यो विषय गृहमन्त्रालयबाट टुंग्याउने प्रयास भएको जनाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले पनि वार्ताबाट समस्या समधान गरी केही महिनाभित्रै मुआव्जा वितरण सक्ने जानकारी दिएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यो परियोजनामा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। तर चार महिनामा २.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मंसिरमा मात्रै करिब साढे १८ करोड खर्च भएपछि खर्च प्रतिशत चार पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मुआव्जा वितरण भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चार वर्षदेखि यो परियोना बनाउन पेट्रोल कर उठाउदै आएको छ। जसबाट उठेको ६७ प्रतिशत रकम खर्च पनि गरेको छ । यो सबै रकम मुआब्जा वितरणको लागि मात्रै खर्च भएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार हालसम्म बूढीगण्डकी परियोजनामा ४० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोल कर उठेको छ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’ का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो।
पाँच वर्ष अघि निर्धारण गरिएको लागत अनुमानअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक यो परियोनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब हो। अहिले लागत अनुमानको आधारमा १५ प्रतिशत रकम उठिसकेको छ। यो परियोजना कसले बनाउने कहिलेसम्म बनाउने लगायतका विषय सरकारले चासो नदिँदा स्थानीय रुष्ट छन्।
सरकारी अधिकारीहरु भने मुआब्वा वितरण सकिएसँगै थप प्रकिया अघि बढाउने बताउँछन्। ‘हाम्रा धेरै ठूला परियोनामा मुआब्जाको समस्या रहदै आएको छ, यो आयोजनाको मुआब्जा वितरणको विषयमा पनि लामो समय अन्योल रह्यो,’ सचिब घिमिरेले भने, ‘मुआब्जा वितरण सकिएसँगै थप काम अघि बढाउन प्रकिया चाल्छौँ। यसमा सरकार मौन बसेको छैन।’
२०७६ पुस ११ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस ११ शुक्रवार ०६:५६ मा प्रकाशित
