काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले घरजग्गा कारोबारी र सुन कारोबारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
दुवै पेसा व्यवसायमा संलग्नको सम्पत्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । घरजग्गा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई नियमनकारी निकाय तोकेको छ ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा घरजग्गा खरिद–बिक्री हुने र यसमा अर्बौँको कारोबार भए पनि त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत रहेर नियमन गर्ने निश्चित निकाय तोकिएको थिएन ।
नियमनकारी निकाय तोकिएसँगै सम्बन्धित नियामकले सूचक संस्थाको नियमन गर्न सक्नेछ । यसको अर्थ भूमि व्यवस्थापन विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मौजुदा कानुनअन्तर्गत घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायीमाथि नियमन गर्नेछ ।
एक वर्षअघि नै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय व्यवसाय तथा पेसाकर्मीका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको थियो ।
२५ कात्तिक ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्थापनसहित विभिन्न सातवटा नियामक निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गत ७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सरकारले थप विभिन्न सातवटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत सूचक संस्थाको नियमन गर्ने गरी नियमनकारी निकाय तोकेको हो ।
क्यासिनोदेखि कानुन व्यवसायीसम्मको नियामक तोकियो
सरकारले क्यासिनोदेखि कानुन व्यवसायीसम्मको नियामक तोकेको छ । स्वीकृति अवकाश कोष र बहुमूल्य धातु तथा पत्थरसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीको नियामक आन्तरिक राजस्व विभाग तोकिएको छ । त्यस्तै, क्यासिनो तथा क्यासिनो व्यवसायीको नियमन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले नोटरी पब्लिक, चार्टर्ड एकाउन्ट संस्थाले लेखापरीक्षण व्यवसायी, लेखापरीक्षक र लेखा व्यवसायी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी वा ट्रस्ट सेवाप्रदायक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीको नियमन गर्नेछन् ।
व्यवसाय दर्तादेखि नै निगरानी
पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नियामक थप गरेको हो । अब यी क्षेत्रको लगानी र गतिविधिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिबाट सरकारले नियमन गर्नेछ ।
नियमनकारी निकाय तोकिएपछि ती निकायले व्यवसायको दर्ता, अनुमति तथा नियमन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि कानुनमै थप संशोधन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
२०७६ पुस २१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस २१ सोमवार ०९:४३ मा प्रकाशित
