काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिका कारण बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी ल्याएको नयाँ नीतिमा अर्को व्यक्तिको खातामार्फत बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्दा कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो तीन पुस्ते विवरण भर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन १० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा सोभन्दा कम कारोबार गरे पनि बैंकले शंकास्पद मानेमा जतिसुकै कारोबार गर्ने व्यक्तिले समेत बैंकले मागेका सूचनाहरु दिनुपर्ने अवस्था नयाँ नीतिबाट आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि ल्याइएको ‘एन्टी मनि लाउण्ड्रिङ सिस्टम’ अर्थात गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू भएसँगै यस्तो अवस्था आएको हो ।
सबै ‘क’ वर्गका बैंकमा बुधबारदेखि यो सफ्टवेयर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरुले ठूला तथा शंकास्पद कारोबारहरुको रिपोर्टिङ अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत गर्नेछन् । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु हकमा भने यो सफ्टवेयर आगामी असार मसान्तदेखि मात्रै अनिवार्य गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकिङ कारोबार लामो समय लाग्ने र झन्झटिलो हुने भनिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक भने सफ्टवेयर लागु हुँदैमा बैंकिङ कारोबार प्रभावित नहुने दावी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले यो व्यवस्था ठूला तथा शंकास्पद कारोबारमा मात्रै लागु हुने भन्दै साना र सामान्य कारोबारमा कुनै झन्झट नहुने दावी गरे । ‘गो–एएमएल वित्तीय जानकारी इकाइलाई थ्रेसहोल्ड रिपोर्टिङ र सस्पिसियस रिपोर्टिङ गराउने एउटा माध्यम मात्रै हो । यसले म्यानुअल रुपमा भएका रिपोर्टिङलाई अनलाइनार्फत हुने व्यवस्था गरेको मात्रै हो, अरु बैंकिङ कारोबार पहिलेजस्तै हो,’ भट्टले भने ।
कार्यकारी निर्देशक भट्टले अरुको खातामार्फत हुने कारोबारमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको प्रमाणपत्र देखाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै भएको भन्दै त्यसभन्दा थप व्यवस्था केही नभएको समेत दाबी गरे । ‘तर वित्तीय जानकारी इकाईलाई कुनै कारोबार शंकास्पद लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो कारोबार गर्ने व्यक्तिको थप निगरानी गर्न बैंकलाई निर्देशन दिन सकिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा बैंकले थप विवरण समेत ग्राहकसँग माग्न सक्छ,’ भट्टले भने ।
उनले २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले यसअघि नै यो सिस्टम परीक्षण गरेर तयारी अवस्थामा थिए । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले भने सिस्टम इन्स्टलेसनको काम गरिरहेका छन् ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले सबै संस्थाहरुले तोकिएको समयभित्र यो प्रणाली लागू गरिसक्ने गरी अघि बढेको बताए ।
नेपालले आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने त्यस्तो लगानी रोक्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्याएको थियो ।
सो ऐनलाई टेकेर २०७३ सालमा नियमावली आएपछि यो प्रक्रिया औपचारिक ढंगले अघि बढेको हो । आगामी वर्ष नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयास र प्राप्त गरेको सफलताबारे समीक्षा हुँदैछ ।
त्यो समीक्षामा सन्तोषजनक प्रगति प्राप्त गरेको रिपोर्ट निकाल्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ । अन्यथा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।
४० वटा सामान्य र ८ वटा विशेष सुझावका आधारमा हुने त्यस्तो समीक्षामामा प्रत्येक आधारलाई एफसी अर्थात् पूर्ण रुपमा लागु भएको, पीसी अर्थात् आंशिक रुपमा लागू भएको र एनसी अर्थात् लागू नगरिएको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
८ वटा भन्दा बढी सुझाव पूर्ण रुपमा लागु नगर्ने देश सन्तोषजनक सूचीमा पर्ने छैन । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ‘एफएटीएफ’को त्यही मापदण्डलाई पूरा गर्न अहिले बैंक बाहेक बीमा, पुँजीबजार जस्ता वित्तीय क्षेत्रमा हुने कारोबारहरुको सूचनामा समेत कडाइ गर्न थालिएको छ ।
के हो गो–एएमएल ?
गो–एएमएल वित्तीय जानकारी इकाइमा सूचना पठाउने एकीकृत र स्वचालित सफ्वेयर हो । यो सफ्टवेयरलाई विश्वव्यापी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को मापदण्डभित्र पर्छ ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका लागि स्थापित विश्वव्यापी संस्था हो ।
यो सफ्टवेयरले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थामार्फत् हुने ठूला तथा शंकास्पद कारोबारहरुको रिपोर्टिङ आफ्नो नियाकमलाई गर्छ । यसअघि ठूला कारोबारहरुलाई दैनिक रुपमा ‘हार्ड कपी’ मार्फत रिपोर्टिङ गर्दै आएकोमा यो सिस्टम लागू भएसँगै त्यस्ता कारोबारहरुको जानकारी सफ्टवेरमार्फत् तत्कालै इकाइमा पुग्छ ।
त्यतिमात्रै नभएर एउटै व्यक्तिबाट फरकफरक वित्तीय संस्थामार्फत हुने कारोबारहरुलाई एकीकृत गर्ने काम समेत यो सफ्टवेयरले गर्छ ।
२०७६ माघ ०१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १ बुधवार १४:३० मा प्रकाशित
