काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गर्दै २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलिे निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गर्दै पुनर्कर्जा समय समयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण हुने छ र ब्याजदर राष्ट्र बैंकले नै तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
पुनर्कर्जामा कर्जामा लगानी अनुपात न्यूनतम ८०ः२० प्रतिशत हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यहि माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ल्याएको पुनर्कर्जा कार्यविधिमा पुनर्कर्जाको वर्गिकरण, ब्याजदर, पुनर्कर्जा कोषको सीमा, अवधि तोकिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्कर्जाको अवधिमा बढीमा एक बर्ष हुने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । ऋणीको असल कर्जाको धितोमा प्रदान हुने पुनर्कर्जाको उच्चतम सीमा ५० करोड कायम गरिएको छ । तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, असल नै भएपनि अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्न पाइँदैन ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना तिरेको मितिले ६ महिनासम्म पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछैनन् । झुठ्ठा विवरण पेश गरी पुनर्कर्जा माग गरेमा/प्राप्त गरेमा त्यस्तो पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्कर्जा माग गर्ने अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको कारवाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
२०७६ माघ ०२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ २ बिहीवार १३:०८ मा प्रकाशित
